सध्याच्या राजकीय स्थितीत महिलांचे स्थान नगण्य आहे. ग्रामपंचायती व जिल्हा पंचायतीपर्यंत मर्यादित असलेले त्यांचे आरक्षण विधानसभा, लोकसभेपर्यंत विस्तारण्याची गरज आहे. दुसरी बाब म्हणजे वाढत्या महागाईची झळ महिलांनाच सर्वाधिक बसत असते. घरचा खर्च भागविता भागविता त्यांच्या नाकी नऊ येत असतात. गोवा आकाराने लहान असूनही त्यावर येथे कोणताच उपाय योजलेला दिसत नाही. स्वातंत्र्यपूर्वकालीन गोवा व आताचा गोवा यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. पूर्वी कोणीही मुक्तपणे हिंडू, फिरू शकत होता. आज ती स्थिती राहिलेली नाही. गोव्याचा स्वातंत्र्योत्तर काळांत चौफेर विकास झाला ही गोष्ट खरी पण तो गोव्याची संस्कृती येथील जनजीवन याला परवडणारा आहे की काय, याचा विचार केला गेला नाही व त्याचेच परिणाम आज आपण भोगत आहोत. विकास हवाच पण तो येथील जीवनपध्दती, राहणीमान याला पूरक असावा, त्यातून स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा.

गोव्यात ग्रामीण भागांतही शिक्षण सुविधा उपलब्ध झालेल्या असल्या तरी त्या खऱ्या गरजवतापर्यंत पोचतात की काय व त्याचा उपयोग महिला सबलीकरणासाठी होतो की काय याचा आढावा घेणे आवश्यक असून त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आवश्यक आहे. त्याच बरोबर ही गोष्ट खरी आहे की महिलांवरील अत्याचारात वाढ होत असून ती चिंतेची बाब आहे. त्यावर उपाय तसेच ते का होतात याची कारणे शोधण्याची गरज आहे. महिला आयोग वगैरे असला तरी अत्याचारांतील वाढ ही गंभीर बाब आहे. सरकारी नोकऱ्या हे प्रत्येकाचे लक्ष्य असले तरी ती खऱ्या गरजवंताला, त्याचप्रमाणे लायक व पात्र व्यक्तीलाच मिळणे शक्य आहे का, हे पाहायला हवे.

अनुराधा मोघे, माजी सरपंच व कार्यकर्त्या