पर्वरी: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. एखादी महिला स्वेच्छेने एखाद्या पुरुषासोबत हॉटेलच्या खोलीत जाते याचा अर्थ महिलेने पुरुषाला शारीरिक संबंध ठेवण्यास संमती दिलीय असा होत नाही, असा निर्णय खंडपीठाने दिला आहे.

न्यायमूर्ती भारत पी देशपांडे यांनी हा निर्णय दिला आहे. 'आरोपी आणि तक्रारदार महिलेने हॉटेलची खोली एकत्र बुक केल्याचे दाखवणारे पुरावे आहेत यात शंका नाही. मात्र, याचा अर्थ पीडितेने शारीरिक संबंध ठेवण्यास संमती दिली असा होत नाही.

पीडित मुलगी आरोपीसोबत हॉटेलच्या खोलीत गेली असे गृहीत धरले तरी याचा अर्थ असा नाही की महिलेने शारीरिक संबंध ठेवण्यास संमती दिलीय. या निर्णयासोबतच न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णयही रद्दबातल ठरवला.

या पूर्वीच्या निर्णयात कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपींविरुद्ध दाखल केलेला खटला बंद करण्याचे आदेश दिले होते.

काय आहे पूर्ण प्रकरण?

मार्च २०२० मधील हे प्रकरण आहे. आरोपी गुलशहर अहमद याने पीडित महिलेला परदेशात नोकरी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. नोकरीसंदर्भात एजन्सीसोबत बैठक आयोजित करण्यासाठी आरोपीने महिलेला हॉटेलमध्ये बोलावले.

आरोपी आणि पीडित दोघांनी मिळून हॉटेलची खोली बुक केली. दोघेही हॉटेलच्या खोलीत पोहोचताच आरोपींनी पीडितेला धमकावून तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे.

एफआयआरनुसार, आरोपी वॉशरूममध्ये जाताच पीडितेने तेथून पळ काढला आणि आरोपीविरुद्ध पोलिसात तक्रार दाखल केली.

पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध भादंवि कलम ३७६ आणि ५०६ अन्वये गुन्हा दाखल केला. पीडित महिला स्वतःच्या इच्छेने आरोपीसोबत हॉटेलच्या खोलीत गेली होती. महिला स्वत:च्या इच्छेने आरोपीसोबत हॉटेल च्या खोलीत गेली, याचा अर्थ तिने शारीरिक संबंध ठेवण्यास संमती दिली होती, असे निरिक्षण नोंदवून ट्रायल कोर्टाने आरोपीविरुद्धचा खटला बंद करण्याचे आदेश दिले होते.

दरम्यान, हायकोर्टाने एखादी महिला स्वेच्छेने एखाद्या पुरुषासोबत हॉटेलच्या खोलीत जाते याचा अर्थ महिलेने पुरुषाला शारीरिक संबंध ठेवण्यास संमती दिलीय असा होत नाही, असा निर्णय दिला आहे.