Workers March Goa

गोव्यात फार्मा कंपनीच्या कामगारांवर जे अत्याचार होत आहेत, ते ऐकल्यावर संताप येत आहे. फार्मा कंपन्या जनविरोधी कारवाया कुणाच्या मदतीने करतात हे तुम्हाला माहीत आहे.

त्यामुळे ज्यांनी तुम्हाला घरी बसविले, त्यांना लोकसभेत पाठवायचे की घरी बसवायचे, हे तुम्ही ठरवा, असे आवाहन 'माकप'चे ज्येष्ठ नेते अजित अभ्यंकर यांनी केले.

'आयटक' तर्फे पणजी येथील आझाद मैदानावर कामगार दिनानिमित्त आयोजित ते सभेत बोलत होते. यावेळी 'आयटक'चे अध्यक्ष प्रसन्ना उटगी, ख्रिस्तोफर फोन्सेका, राजू मंगेशकर, अ‍ॅड. सुहास नाईक, नरेश शिरगांवकर व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

अभ्यंकर पुढे म्हणाले, पूर्वी ज्या कंपन्या नफ्यात आहेत, त्याच कंपन्या राजकीय पक्षांना देणग्या देऊ शकत होत्या. परंतु विद्यमान सरकारने नफा तसेच तोटा असलेल्या कंपन्यादेखील राजकीय पक्षांना 'इलेक्ट्रोल बॉण्ड' देऊ शकतात असा कायदा केला. त्यामुळे या कंपन्यांनी कुणाला देणग्या दिल्या ते सर्वांना माहीत आहे.

फार्मा कंपन्यांनी 945 कोटींचे इलेक्ट्रोल घेतले. या कंपन्यांनी औषध बनविण्याच्या प्रक्रियेत गफला केला होता. त्यांच्यावर आयकर, ईडीच्या कारवाया होत होत्या. कायदे धाब्यावर बसवून कामगारांना घरी बसविणाऱ्यांना लोकसभेत पाठावयचे की, घरी बसवायचे ते तुम्ही ठरवा.

पोटावर लाथ मारणारे सरकार हवे कशाला?

राज्यातील फार्मा कंपन्यांमध्ये आपल्या मागण्यांसाठी कामगार एकत्र येऊ शकत नाहीत. आपल्या हक्कांसाठी एकत्र येऊन घोषणा देऊ शकत नाहीत. आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठविणे, आंदोलन करणे, मोर्चा काढणे, घोषणा देणे हा संविधानाने दिलेला अधिकार आहे.

परंतु 'एस्मा लावून तो अधिकार काढून घेतला आहे. जे सरकार कामगारांच्या पोटावर लाथ मारते, असे सरकार आम्हाला कशाला हवे ? असा सवाल अ‍ॅड. सुहास नाईक यांनी केला.

कामगारांच्या प्रमुख मागण्या

१) राज्यात फार्मा कंपन्यांना लावलेला एस्मा मागे घ्या.

२) अकुशल कामगारांना २६ हजार दरमहा वेतन द्या.

३) पंचायत, साबांखा, पूर्व प्राथमिक शिक्षकांना ७ वा वेतन लागू करा.

४) 'कदंबा'त ५ वर्षे कंत्राटी असलेल्यांना कायम करा.

५) सफाई कामगारांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करा.

६) कंत्राटी कामगार प्रणाली रद्द करावी.

७) वीज खात्यात लाईन हेल्पर्सना सेवेत कायम करा.

८) आएसआयसी आणि पी.एफ. सुविधा सर्व कामगारांना मिळावी.

९) आरएनडी कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित ओव्हरटाईम वेतन द्या.