Goa Tree Census: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोवा राज्य सरकारला वृक्षणगणनेचा अहवाल देण्याबाबत दिलेली मुदत संपत आली आहे. त्यामुळे सुमारे 3.9 वृक्षणगणनेचे आव्हान आता राज्य सरकारसमोर असणार आहे.

हायकोर्टाने राज्य वन विभागाला 30 जुलैपर्यंत अहवाल दाखल करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे केवळ 40 दिवसांचा कालावधी राज्य वन विभागाच्या हाती उरला आहे.

30 एप्रिल 2023 पर्यंत वन विभागाला 2,482 चौरस किलोमीटर परिसरातील 3.17 कोटी झाडांपैकी केवळ दोन टक्के म्हणजेच 7,43,410 झाडे मॅप करण्यात यश आले आहे. आता उर्वरीत केवळ 40 दिवसात 3.9 कोटी वृक्षणगणनेचे अशक्यप्राय आव्हान वन विभागासमोर असणार आहे.

एप्रिल 2022 पासून गेल्या एका वर्षात सरासरी 61,950 झाडे मासिक मॅप केली जातात. एप्रिल 2022 ते 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत एकूण 3,62,035 झाडांचे मॅपिंग करण्यात आले. एकूण 7,43,410 झाडे जिओ टॅग आहेत. त्यातील 4,73,763 दक्षिण गोव्यात आहेत तर 2,69,647 उत्तरेत आहेत.

जुलै 2021 च्या आदेशात न्यायालयाने उदासीन वर्तनाबद्दल वारंवार फटकारल्यानंतर गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये राज्याच्या वन विभागाने गोवा, दमण आणि दीव प्रिझर्व्हेशन ऑफ ट्रीज अॅक्ट 1984 (वृक्ष कायदा) अंतर्गत वृक्षगणनेची कार्यवाही सुरू केली होती. या वृक्षगणनेसाठी 89 कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता आहे.

उत्तर आणि दक्षिण गोव्यातील 12 तालुक्यात एकूण 130 पथकांकडे हे काम सोपविण्यात आले आहे. वनविभागाच्या म्हणण्यानुसार प्रत्येक झाडाला एका युनिक आयडीने टॅग केले आहे.

यात अक्षांश, रेखांश, वनस्पतीचे नाव, सामान्य नाव, स्थानिक नाव, उंची, परिघ, स्थिती, मालकी आणि स्थान यांसारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे.

दरम्यान, मर्यादित मनुष्यबळामुळे प्रत्येक झाडाची प्रजाती, वाण, व्यास आणि इतर वैशिष्ट्यांनुसार मॅपिंग करण्याचे काम निश्चित्तच सोपे नाही. गोव्यातील प्रत्येक झाडाचे मॅपिंग करावे लागणार आहे. त्यामुळे वन विभागाकडून न्यायालयाकडे मुदतवाढ मागितली जाऊ शकते.