पणजी: राज्यात समुद्रकिनाऱ्यावरील कथित कचरापेटी घोटाळाप्रकरणी माजी लोकायुक्तांनी चौकशीची शिफारस केली होती. मात्र, विद्यमान लोकायुक्तांनी या प्रकरणाची चौकशी कोणत्या आधारावर बंद केली आहे, त्यासंदर्भातचे स्पष्टीकरण सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले. याबाबत पुढील सुनावणी 20 जून रोजी ठेवली आहे.

राज्यातील समुद्रकिनारी कचरा स्वच्छतेसाठी खरेदी करण्यासाठी ‘दृष्टी’ कंपनीला सरकारने कोणतीही निविदा न काढता परवानगी दिली होती. त्यानंतर निविदा न काढताच त्याची बिलेही सरकारने मंजूर केली होती. कचरापेटीच्या घोटाळ्यासंदर्भात प्राथमिक चौकशीत तथ्य असल्याचे निरीक्षण सप्टेंबर 2020 मध्‍ये तत्कालीन लोकायुक्त पी. के. मिश्रा यांनी नोंदवून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून त्याची चौकशी करण्याची शिफारस सरकारला केली होती. परंतु गोवा सरकारने लोकायुक्तांनी आदेशात केलेल्या शिफारशीनुसार त्याची चौकशी न करण्याचा निर्णय घेतला होता व त्याची कार्यवाही बंद करण्याची विनंती नवीन लोकायुक्तांकडे केली होती. या लोकायुक्तांनी सरकारने दिलेले उत्तर समाधानी असल्याचे नोंद करत त्याला मान्यताही दिली होती.

त्यामुळे याचिकाकर्त्याने गोवा सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मागील सुनावणीवेळी खंडपीठाने सरकारला हे प्रकरण बंद करण्यामागील कारणे विचारत कथित घोटाळाप्रकरणी लोकायुक्तांनी दिलेल्या आदेशावर नव्याने व स्वतंत्रपणे विचार केला जाईल, असे तोंडी मत व्यक्त केले होते.

समुद्रकिनारी स्वच्छतेचे काम ‘दृष्टी’ला देण्यात आले होते. त्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या कचरापेटींसाठीची निविदा काढण्याची गरज असताना ती सरकारने कंपनीलाच ती खरेदी करण्यास सांगितले होते. त्यानंतरही सरकारने निविदा काढली नाही व अधिक कचरापेट्या खरेदी करण्यात आल्या. ही प्रक्रिया नियमानुसार नसून त्यामध्ये मोठा घोटाळा असल्याची तक्रार याचिकादाराने गोवा लोकायुक्तांकडे दाखल केली होती. लोकायुक्तने ती दाखल करून त्याची तपासणी केली व चौकशीची शिफारस केली होती.