Goa Power Tariff Hike

संयुक्त वीज नियामक आयोगाच्या सूचनेनुसार गोव्यात प्रतियुनिट 3.5 टक्के वीज दरवाढ लागू केली आहे. या वीज दरवाढी विरोधात विरोधकांनी सडकून टीका केली तसेच, आगामी विधानसभा अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचे देखील सांगितले.

पण, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सरकारच्या वीज दरवाढीचे समर्थन केले असून, याचा ग्राहकांवर अधिक भार येणार नाही, असे सावंत म्हणाले. तसेच, मुख्यमंत्र्यांनी वीज दरवाढ का गरजेची आहे याचे कारण देखील सांगितले.

वीज दरवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे बिल सरासरी 8 ते 10 रुपयांनीच वाढेल. याचा ग्राहकांवर अधिक भार येणार नाही. येत्या काळात वीज विषयक साधनसुविधांसाठी दोन हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याचे डॉ. सावंत यावेळी म्हणाले.

संयुक्त वीज नियामक आयोगाच्या सूचनेनुसार केवळ 0.60 ते 0.90 प्रतियुनिट वीज दरवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भविष्यात केंद्र सरकारकडून अडीच कोटी रुपयांची सबसिडी अपेक्षित असल्याचे सावंत यांनी सांगितले.

दरवाढ केली नाहीतर केंद्राकडून मिळणारे संभाव्य अडीच कोटी रुपयांच्या अनुदानाला मुकण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकार लोकांना अनुदान देत राहिले तर केंद्र सरकारकडून राज्याला अनुदान मिळणार नाही, असेही स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिले.

गोव्यातील वीज दरवाढीचा विरोधकांसह सत्ताधारी नेत्यांनी देखील विरोध केला आहे. केंद्रीय ऊर्जा, नवीन व अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्यापाठोपाठ मडगावचे दिगंबर कामत यांनीही वीज दरवाढीचा फेरविचार करावा, अशी मागणी केली आहे.

तसेच, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी विधानसभेतील आपल्या चेंबरमध्ये पत्रकार परिषदेत सरकारच्या निर्णयावर ताशेरे ओढले. वीज दरवाढ आणि चेंबरमधील वीज कनेक्शन तोडल्यावरून आलेमाव यांनी सरकारवर टीका केली.