डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीतच म्हादई जलतंटा प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आल्‍याचा दावा केला आहे. पण खरी वस्तुस्थिती अशी आहे की म्हादई जलतंटा प्राधिकरणाची अधिसूचना तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने 16 नोव्हेंबर 2010 रोजी काढली होती.

असे असताना मुख्यमंत्री सावंत यांनी कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआरला दिलेल्या मंजुरीचे तसेच म्हादईचे पाणी वळवून भाजप सरकारने गोव्याच्या केलेल्‍या विश्वासघाताचे श्रेय घेण्याचे का टाळले? असा रोखठोक सवाल काँग्रेसचे सरचिटणीस अ‍ॅड. श्रीनिवास खलप यांनी उपस्‍थित केला आहे.

"म्हादईचे पाणी कर्नाटकने वळविलेले नाही. म्हादई जलतंटा प्राधिकरण स्थापन करण्यासारखे सर्व प्रमुख धोरणात्मक निर्णय आपल्याच कार्यकाळात घेण्यात आले’’ असा दावा करत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी एका पुरस्कार सोहळ्यात केलेल्या वक्तव्याचा समाचार घेताना, श्रीनिवास खलप यांनी 2012 मध्ये गोव्यात आणि 2014 मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतरच आमची जीवनदायिनी आई म्‍हणजेच म्हादईची हत्या झाली, असा आरोप केला.

गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी कर्नाटकचे भाजप नेते बी. एस. येडियुरप्‍पा यांना 21 डिसेंबर 2017 रोजी पत्र लिहून म्हादईबाबत गोव्याच्या हिताशी सर्वप्रथम तडजोड केली.

17 ऑक्टोबर 2019 रोजी पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने कर्नाटकला कळसा-भांडुरा प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन मंजुरी दिली. 24 डिसेंबर 2019 रोजी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी कर्नाटकचे तत्कालीन गृहमंत्री बसवराज बोम्मई यांना पत्र लिहून या मंजुरीची अधिसूचना स्थगित ठेवली जाणार नाही आणि कर्नाटक कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचे काम सुरू करू शकते असे कळविले याकडेही खलप यांनी लक्ष वेधले आहे.

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी गोव्यातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाची भेट घेऊन आमची विनंती ऐकून म्हादई जलतंटा प्राधिकरणाची स्थापना केली. विद्यमान पंतप्रधान मोदी यांना गेल्या नऊ वर्षांत म्हादई प्रश्नावर गोव्याच्या शिष्टमंडळाला भेटण्यासाठी वेळ मिळाला नाही. जीवनदायीनी आई म्हादईच्या हत्येला सर्वस्वी भाजपच जबाबदार असल्याचे या वस्तुस्थितीवरून समोर येते, असे अ‍ॅड. श्रीनिवास खलप यांनी सांगितले.