खाणींची खोली वाढल्‍यामुळे पाणीपातळी खाली जाऊन गावातील पाण्‍याचे प्रमाण कमी झाल्‍याने शेती करणे अशक्‍य झाले. त्यामुळे खाण कंपन्‍यांच्‍या विरोधात मुंबई उच्‍च न्‍यायालयात धाव घेणारे पर्यावरण कार्यकर्ते आणि पिसुर्ले शेतकरी संघटनेचे अध्‍यक्ष हनुमंत परब यांनी गोव्‍यात पुन्‍हा खाणी सुरू करायच्‍या असतील तर राज्‍यातील जलसाठे खराब होणार नाहीत आणि वनसंपदा नष्‍ट होणार नाही याकडे खाण कंपन्‍यांना लक्ष द्यावेच लागेल, असा इशारा दिला.

नव्‍याने सुरू होणाऱ्या खाणींसाठी पर्यावरण परवाना नव्‍याने घेण्‍याची मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने जी सक्‍ती केली आहे. त्‍या निर्णयाचे स्‍वागत करताना परब म्‍हणाले, उच्‍च न्‍यायालयाचा हा निवाडा आमच्‍यासारख्‍या शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा आहे.

खाण कंपन्‍यांमुळे आमच्‍या शेतीत गाळ साचल्‍याने तसेच पाण्‍याचे स्रोतही नष्‍ट झाल्‍याने मागची 25 वर्षे आमच्‍या भागातील शेतकऱ्यांना शेती करणे अशक्‍य झाले आहे. यापुढे आम्‍ही तसे होऊ देणार नाही. याची जाणीव राज्‍य सरकार व खाण कंपन्‍यांनीही ठेवावी.

80 एकर शेतीची नासाडी

पिसुर्ले येथील १५५ शेतकऱ्यांच्‍या वतीने परब यांनी मुंबई उच्‍च न्‍यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. त्‍यात खाण गाळामुळे ८० एकर शेतीची नासाडी झाल्‍याचेही त्‍यांनी नमूद केले होते. त्‍यांची ही याचिका निकालात काढताना, शेतात गेलेला गाळ खाण खात्‍याने खाण कंपन्‍यांकडून काढून घ्‍यावा, असा महत्त्वपूर्ण निकाल न्‍यायालयाने दिला होता.

यावर परब म्‍हणाले, आमच्‍या 80 एकर शेतीची नासाडी झाली असताना खाण खात्‍याने जो अहवाल तयार केला आहे त्‍यात फक्‍त 5 हजार चौरस मीटर शेतीचेच नुकसान झाल्‍याचे म्‍हटले आहे. यासंबंधी आम्‍ही लवकरच खात्‍याकडे दाद मागू. शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन करताना परब व त्‍यांच्‍या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी कोठडीत डांबून मारहाणही केली होती.

"शेती हेच आमचे जगण्‍याचे साधन आहे. त्‍यामुळे कुठल्‍याही खाणींमुळे शेती करण्‍यात बाधा आल्‍यास आम्‍ही ते सहन करणार नाही. फक्‍त शेतीच नव्‍हे तर आमचे पाणीसाठे, वनराया यांची राखण होण्‍याची गरज आहे."

"खाणींसाठी जे पर्यावरणीय परिणाम अहवाल तयार केले जाणार आहेत त्‍यात ही सर्व वस्‍तुस्‍थिती येणे गरजेचे आहे. ती न आल्‍यास या अहवालांना आम्‍ही विरोध करू. गरज पडल्‍यास रस्‍त्‍यावरही उतरू."

हनुमंत परब, पर्यावरण कार्यकर्ते