मुरगाव, गोवा मुक्तिदिनाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त २०११ मध्ये मुरगाव पालिकेला ‘सिग्नेचर’ प्रकल्प उभारणीसाठी दिलेला ३ कोटींचा निधी अद्यापही तसाच विनाखर्च पडून आहे.

शिवाय दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांनी सहा महिन्यांत हा प्रकल्प पूर्ण होईल, या भूमिपूजनावेळी केलेल्या घोषणेलाही यंदा १२ वर्षे पूर्ण होताहेत. पण अजूनही प्रकल्प रखडला आहे. त्यामुळे सिग्नेचर प्रकल्पाला मुहूर्त कधी मिळणार, असा सवाल करून मुरगाव पालिका क्षेत्रातील रहिवाशांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

२०११ मध्ये गोवा या सुवर्णमहोत्सवावर्षानिमित्त तत्कालिन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने हे अनुदान दिले होते.

या अनुदानातून तत्कालिन मुरगाव पालिका मंडळाने स्वातंत्र्यपथावर दुर्लक्षित असलेल्या पालिका मुख्याधिकारी बंगल्याच्या जागी पाच मजली बहुउद्देशीय व्यावसायिक प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेऊन २६ जुलै २०१२ रोजी तत्कालिन मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्याहस्ते आणि तत्कालिन नगरविकास मंत्री ख्रि. फ्रान्सिस डिसोझा, मंत्री मिलिंद नाईक, माविन गुदिन्हो, आमदार आल्मेदा, उद्योगपती नानासाहेब बांदेकर, नगराध्यक्ष आणि जनतेच्या उपस्थितीत भूमीपूजन झाले होते.

या ‘सिग्नेचर प्रकल्प’ सहा महिन्यात पूर्ण होऊन जनतेस खुला होईल, अशी भीमगर्जना स्व. पर्रीकर यांनी यावेळी केली होती. परंतु आजच्या स्थितीत पर्रीकरांच्या त्या गर्जनेचा भाजपचे पालिका मंडळाला आणि भाजप सरकारला विसर पडल्याचे दिसून येते.

भाजप नेते चंद्रकांत गावस यांनी तत्कालिन नगरविकास मंत्री मिलिंद नाईक यांना पत्र पाठवले होते. ‘सिग्नेचर’ पूर्णत्वास आल्यास त्याचा लाभ वास्कोतील जनतेला होणार आहे. त्यामुळे आता हा रखडलेला प्रकल्प लवकरच तडीस जावा, अशी वास्कोवासीयांची मागणी आहे, असेही गावस यांनी सांगितले.

दरम्यान, २६ डिसेंबर २००८ रोजी हे पत्र मंत्री मिलिंद नाईक यांना पाठविले होते. मात्र, आजपर्यंत या पत्रावर मंत्रालयाकडून कोणतीच कार्यवाही झाली नसल्याचे सांगून गावस यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.

‘सिग्नेचर प्रकल्प’ अद्याप रखडलेला असून तो पूर्ण होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत, हे पालिकेचे मोठे अपयश आहे. आज सिग्नेचर प्रकल्पाच्या जागी केरकचरा व पालिकेची वाहने उभी करून ठेवण्यात आलेली आहेत. ‘अ’ दर्जा असूनही पालिका विकासाच्या बाबतीत मागेच आहे. कुणालाही विकासाचे पडलेले नाही. मात्र पैसे मिळूनही प्रकल्प उभारला जात नाही, याची निःपक्षपातीपणे चौकशी व्हायलाच हवी.

-जयेश शेटगावकर, सामाजिक कार्यकर्ता