डिचोली: नागरिक संघर्ष करीत आहेत. नवीन कायदाही करण्यात आला. मात्र मयेवासियांच्या (Mayem)अत्यंत जिव्हाळ्याचा असलेला 'स्थलांतरित मालमत्ता' प्रश्न काही अद्यापही पूर्णतया सुटलेला नाही. गोव्याला मुक्ती मिळाल्यास साठ (60th Goa Liberation Day) वर्षे पूर्ण झालीत, मात्र मयेवासियांच्या मानगुटीवरील 'कस्टोडियन'रुपी भूत अद्याप 'जैसे थे' आहे. हा प्रश्न कधी एकदाचा निकालात लागणार,आणि मये गावात नव्या क्रांती पर्वाची सुरवात होणार, त्याची मयेवासिय डोळ्यात तेल घालून वाट पाहत आहेत. स्थलांतरित मालमत्तेचा प्रश्न सुटावा म्हणून सरकारने कायदा अस्तित्वात आणला. मयेतील काहीजणांना सनदीही दिल्या. मात्र कायद्याची तीव्रगतीने अंमलबजावणी होत नसल्याने हा प्रश्न सुटणे सोडाच, उलट गुंतागुंतीचा बनत चालला आहे. एका बाजूने सरकार मुक्तीचा हिरक महोत्सव साजरा करीत आहे, तर आजपावेतो हा प्रश्न सुटत नसल्याने, मयेवासियांच्या वाट्याला दुर्दैव ते कोणते? असा निराशाजनक सूर मये गावात व्यक्त होत आहे.

मालमत्तेची पार्श्वभूमी

'तलावामुळे जागतिक पर्यटन नकाशावर झळकलेला मये हा सुरवातीपासूनच कृषीसंपन्न गाव. पोर्तुगीजपूर्व काळात मये गावात ग्रामसंस्था अस्तित्वात होती. ग्रामसंस्थेद्वारे गावाचा कारभार चालत असे. अठराव्या शतकात पोर्तुगीजांनी गोव्यावर आक्रमण करून आपली राजवट अंमलात आणली. साधारण 1810 च्या दरम्यान, पोर्तुगीजांची मयेतील कृषी आदी संपन्नतेवर वक्रदृष्टी गेली आणि त्यांनी त्यांनी ग्रामसंस्थेवर ज्यादा कर लादला. हा कर भरणे ग्रामसंस्थेला अशक्यप्राय होऊ लागले आणि हाच फायदा घेत पोर्तुगीजांनी ग्रामसंस्था बरखास्त केली. नंतर 1816 च्या दरम्यान, मये गाव पोर्तुगीज आलमारी सरदार आतायीद तैव यांच्या ताब्यात देण्यात आला. हा गाव त्यांनी तीन पिढ्यापुरता भोगावा आणि मालमत्तेचा लिलाव, विक्री किंवा ती कोणाच्याही नावावर करता येणार नाही, असा करार त्यावेळी पोर्तुगीज सरकारने केला होता. आलमारी सरदार तैव यांच्या तिसऱ्या पिढीतील वारसदार नोरोन्हा झू झूजुकी यांचे 1929 साली निधन झाले. त्यानंतर कराराप्रमाणे मये गावातील मालमत्तेचा ताबा पुन्हा ग्रामसंस्थेच्या अखत्यारीत यायला हवा होता. मात्र तसे झाले नाही.

तैव यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे नातलग युवरिक डिसिल्वा यांनी बळजबरी आणि मयेतील जनतेवर अत्याचार करून मयेतील शेती, देवस्थान जमिनी आदी मालमत्तेवर कब्जा मिळवला. युवरिक डिसिल्वा यांच्या अत्याचाराला कंटाळून अखेर मयेवासियांनी बंड केले. नंतर काहीजणांनी मुक्तीसंग्रामात भाग घेऊन हौतात्म्य पत्करले. गोवा मुक्तीनंतर राज्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आले. त्यावेळी गावात पुन्हा ग्रामसंस्था नियुक्त करावी. अशी मागणी होती. मात्र, मये हा निर्वासितांचा गाव असल्याने 1964 साली कस्टोडियन कायदा करून 1965 साली कस्टोडियन नियुक्त करण्यात आला. सरकारच्या या निर्णयाला त्यावेळी कडाडून विरोधही झाला. जनतेच्या मागणीनुसार ग्रामसंस्था पुनर्जिवीत केली असती, तर त्याचवेळी हा गुंता सुटला असता. मात्र तसे झाले नाही. परिणामी गोवा मुक्तीनंतर आजही मयेवासिय पारतंत्र्यात आहेत.

नागरिक समितीची स्थापना

कस्टोडियनच्या जोखडातून सुटका व्हावी, यासाठी 1968 च्या दरम्यान, मये नागरिक कृती समिती स्थापन करून मयेवासियांनी नव्याने संघर्षाला सुरवात केली. कस्टोडियन कायदा रद्द करावी. अशी मागणी मयेवासियांनी लावून धरली. त्यानंतर मयेवासियांचा संघर्ष चालूच राहिला. पुढे 2000 साली मये भू-विमोचन समिती स्थापन करून संघर्ष आक्रमक करण्यात आला. राजधानी पणजी शहरात तब्बल 19 दिवस उपोषण आंदोलन करण्यात आले. भाजप सत्तेवर आल्यास मयेतील प्रश्न सोडविण्यात येईल. असे आश्वासन भाजपचे तत्कालीन नेते स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी दिले. भाजप सरकार सत्तेवर येताच नवीन कायदा करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आणि 2014 साली विधानसभेत 'अबोलीशन प्रोप्रायटरशीप ऑफ टायटल्स अँड लँड' हा दुरुस्ती कायदा संमत करण्यात आला. हा कायदा संमत केल्यानंतर मये गावात आशेचा किरण पसरला. मात्र त्यानंतर आजपर्यंत हा प्रश्न काही सुटलेला नाही.

क्रांती पर्वाची प्रतीक्षा..!

गोवा मुक्तीनंतर राज्यात पहिले सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी पोर्तुगीज सरकारचा करार संपला होता. त्यावेळीच ग्रामसंस्था पुनर्जिवीत करण्याची सुवर्णसंधी होती. मालमत्ता ग्रामसंस्थेच्या ताब्यात दिली असती, तर आजची परिस्थिती निर्माण झाली नसती. उलट आजतागायत मयेवासिय कस्टोडियन कायद्याचे परिणाम भोगत आहेत. हा प्रश्न कायमचा सुटणे आवश्यक आहे. ज्यावेळी हा प्रश्न सुटेल, त्याच दिवसांपासून मये गावात क्रांती पर्वाला सुरवात होणार आहे.

-यशवंत कारभाटकर, ज्येष्ठ नागरिक.

योजनांपासून वंचित

मालकी हक्क नसल्याने मयेतील जनतेची परवड सुरु आहे. गरजू लोक 'अटल आसरा' यासारख्या सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यापासून वंचित होत आहेत. अन्य सवलती मिळत नाहीत. स्थलांतरीत मालमत्तेच्या विषयाला एकदाचा सकारात्मक पूर्णविराम हवा आहे. त्यासाठी सरकारने शीघ्रगतीने यात लक्ष घालण्याची गरज आहे.

-तुळशीदास चोडणकर, माजी सरपंच आणि विद्यमान पंच, मये.

कायद्याची अंमलबजावणी हवी

स्थलांतरीत मालमत्ता प्रश्न सुटावा म्हणून कायदा केला खरा, परंतु जनतेला हवी तशी त्या कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. हेच मोठे दुर्दैव आहे. स्थलांतरीत मालमत्ता प्रश्नावरुन भू-विमोचन समितीने आक्रमक पवित्रा घेतला की, सरकार जागे होते. उच्चस्तरीय बैठका घेऊन प्रश्न त्वरित निकालात काढण्याच्या आश्वासना व्यतिरिक्त काहीच साध्य होत नाही. मयेवासीयांची सहनशिलता आता संपत आली आहे. गावात उद्रेक होण्यापूर्वीच हा प्रश्न निकालात काढणे आवश्यक आहे.

-सखाराम पेडणेकर, अध्यक्ष, भू-विमोचन समिती.