Goa Civil Code: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) लागू करण्याबाबत वक्तव्य केल्यानंतर समान नागरी कायद्यावरून देशात दोन गट पडले आहेत. एक आहे हा कायदा लागू करावा असे म्हणणाऱ्यांचा तर दुसरा आहे या कायद्याला विरोध करणाऱ्यांचा.

देशात गोवा हे एकमेव राज्य आहे, जिथे समान नागरी कायदा लागू आहे. देशात सुरू झालेल्या यूसीसी च्या चर्चेनंतर अनेकजण गोव्यातील या कायद्याबाबत जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या कायद्यातील महत्वाच्या तरतुदींविषयी पॉईट्समध्ये जाणून घेऊया...

(What is Goa Civil Code?)

गोव्यातील या कायद्यानुसार सर्व धर्मांसाठी एकच फॅमिली लॉ लागू आहे. मुस्लीमांना 4 लग्ने करता येत नाहीत. तसेच मुस्लीम धर्मातील तिहेरी तलाकदेखील येथे चालत नाही. येथे कोर्टातूनच घटस्फोट होऊ शकतो.

गोवा सिव्हिल कोडमधील महत्वाच्या तरतुदी

1. गोवा सिव्हिल कोडनुसार (GCC) गोव्यात लग्नानंतर पती-पत्नीची जी काही संपत्ती असेल त्यात दोघेही समान वाटेकरी होतात. जर घटस्फोट झाला तर पत्नीला अर्धी संपत्ती मिळते.

2. या कायद्यानुसार गोव्यात आई-वडीलांना त्यांची अर्धी संपत्ती त्यांच्या अपत्यांना द्यावी लागते. त्यात मुलांसह मुलींचा वाटाही समान असतो.

3. गोव्यात या कायद्यानुसार लग्नाची दोन टप्प्यात नोंदणी होते. पहिल्या टप्प्यात औपचारीक लग्नाची घोषणा केली जाते. यावेळी नवरा-नवरीसोबत त्यांचे आई-वडील असणे गरजेचे असते. (जर मुलीचे वय 21 पेक्षा कमी असेल तर) याशिवाय जन्मदाखल, रहिवासी दाखला आणि नोंदणीची गरज असते. दुसऱ्या टप्प्यात लग्नाची नोंदणी होते. त्यात नवरा-नवरीशिवाय दोन साक्षीदार असावे लागतात.

4. व्यक्ती कुठल्याही धर्माची असो. तिला एकापेक्षा अधिक विवाह करता येत नाही.

5. गोव्यात प्राप्तीकर लावताना जर पती-पत्नी दोघेही कमावते असतील तर पती-पत्नीच्या एकत्रित कमाईवर (उत्पन्नावर) प्राप्तीकर लावला जातो.

6. जर एखाद्या लग्नात पत्नी 30 वर्षांपर्यंत मूल जन्माला घालू शकली नाही तर त्या स्थितीत संबंधित पतीला दुसऱ्या विवाहाची परवानगी मिळते. तथापि, या तरतुदीचा लाभ 1910 नंतर कुणालाही दिला गेलेला नाही, असे सांगितले जात आहे.

दरम्यान, नुकतेच गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोव्यात हा कायदा चालत असेल तर देशात का चालत नाही, असा सवाल केला होता.

गोव्यात पोर्तुगीज काळातच हा कायदा लागु करण्यात आला होता. सुरवातीला 1867 मध्ये पहिल्यांदा हा कायदा पोर्तुगालमध्ये बनला. 1869 मध्ये तो पोर्तुगालच्या सत्तेखालील भागात लागू केला गेला.

1962 मध्ये पोर्च्युगीस सिविल कोडला भारताने गोवा, दमन आणि दीव अॅडमिनिस्ट्रेशन अॅक्ट, 1962 च्या सेक्शन 5 (1) मध्ये स्थान दिले. दरम्यान, पोर्तुगालने 1966 मध्ये या कायद्यात बदल करुन सुधारित सिव्हिल कोड लागू केला आहे.