Mahadayi Water Dispute: म्हादईच्या खोऱ्यात नेमके पाणी किती या मुद्यावरच आता सर्वोच्च न्यायालयातील खटला रंगणार आहे. म्हादई जलवाटप तंटा लवादाने निवाडा देताना १८८ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी म्हादईच्या खोऱ्यात असल्याचे गृहित धरले आहे. त्यालाच गोवा सरकारने आक्षेप घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात उद्या (ता. ६) सुनावणीवेळी कर्नाटकने त्या परिसरात चालवलेल्या हालचाली न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यासह लवादाने गोव्यावर कसा अन्याय केला आहे याची बाजूही मांडली जाणार आहे.

गोव्याच्या वन्यजीव संरक्षकांनी कर्नाटकला बजावलेल्या आदेशाला कर्नाटकने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या सर्व याचिका व अन्य अर्जांवर एकत्रित सुनावणी होणार आहे.

लवादाने १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी दिलेल्या निवाड्यात कर्नाटकला १३.४ अब्ज घनफूट, गोव्याला २४ अब्ज घनफूट, तर महाराष्ट्राला १.३३ अब्ज घनफूट पाणी दिले आहे. या तिन्ही राज्यांनी या वाटपाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

गोव्याची बाजू होणार भक्कम

सर्वोच्च न्यायालयात उद्या बुधवारी सुनावणी होणार असल्याने राज्याचे महाधिवक्ता देविदास पांगम आपल्या सहकाऱ्यांसह दिल्लीत दाखल झाले आहेत. त्यांनी आज सांगितले, की लवादाने जो जलसाठा म्हादईच्या खोऱ्यात आहे असे नमूद केले आहे ती आकडेवारी आम्हाला मान्य नाही. त्याचा दीर्घकालीन परिणाम गोव्यावर होणार आहे. त्याशिवाय आणखी काही कागदपत्रे न्यायालयाच्या पटलावर सादर करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. ती सादर झाल्यानंतर गोव्याची बाजू न्यायालयात आणखी भक्कम होणार आहे.