राज्यात कचऱ्याची समस्या गेल्या अनेक वर्षापासून सुरू आहे. मडगावातील सोनसोडो येथील कचऱ्याचा प्रश्न अखेर उच्च न्यायालयाला स्वेच्छा दखल घेऊन सोडवावा लागला होता. मात्र पुन्हा अधुनमधून या समस्येवरून प्रश्न उपस्थित होत आहे. कचरा समस्येवर सरकारकडून गंभीर विचारच होताना दिसत नाही. ज्या ठिकाणी कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्यासाठी जागा निश्चित करण्यात येत आहेत, तेथील स्थानिकांकडून विरोध होतो. पंचायतीतही तीच परिस्थिती आहे. अशावेळी प्रत्येकाने आपापल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी स्वीकारायला हवी. बायंगिणी येथे कचरा प्रकल्पासाठी जागा निश्चित झालेली असली तरी स्थानिकांचा विरोध आहे. त्याला आमदार राजेश फळदेसाई यांनी पाठिंबा दिला आहे. यावरून काही दिवसांपूर्वी आमदार फळदेसाई व मंत्री बाबुश मोन्सेरात यांच्यात कोण सरस यावरून जुंपली होती. हा वाद शमला असतानाच केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनीही विरोधाला पाठिंबा देत वाद उकरून काढून मंत्री मोन्सेरात यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. ते स्वतः ज्या ठिकाणी प्रकल्प येत आहे त्या मतदारसंघातील असल्याने त्यांना प्रकल्पाला विरोध करण्यापासून पर्याय नाही. ‘स्वच्छ भारत, नितळ गोंय’ हे घोषवाक्य नाईक विसरले की काय? ∙∙∙
जमीन हडप प्रकरणातील अट्टल गुन्हेगार सिद्दिकी ऊर्फ सुलेमान खान याने कारागृहातून थेट वृत्तवाहिनीशी संपर्क साधला. एकदा नव्हे तर दोनदा त्यामुळे कारागृह अधिकाऱ्यांनी त्याच्याकडून कालच मोबाईल जप्त केल्याचा कांगावा केला आहे. मात्र, खराच त्याच्याकडे मोबाईल सापडला की, कारागृहाची होणारी बदनामी थांबवण्यासाठी केलेली ही बोगस कारवाई आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. कारागृहात कैद्यांच्या खोल्यामधून जप्त केलेल्या मोबाईलची सखोल चौकशी केली जात नाही. या मोबाईल संचाचे पुढे काय केले जात याची माहिती कधीच उघड केली जात नाही. बहुतेक मोबाईल संच हे सिमकार्डविनाच सापडलेले आहेत. कैदी या मोबाईलमध्ये आपापले सिमकार्ड घालून बाहेरच्या जगाशी संपर्क साधतात. म्हणूनच कारागृहातच राडा होण्याचे प्रकार घडलेत. यातून गुंडांनी एकमेकाला संपविले आहे. जमीन हडप रॅकेटमधील सुलेमान हा म्होरक्या असल्याने त्याच्या फरारी होण्यास काही राजकारणीच जबाबदार आहेत. त्याने जे आरोप केलेले त्यात तथ्य असण्याची शक्यता आहे. मात्र, जिवाला धोका असल्याने तो इतरांची नावे घेण्यापासून कचरत आहे. संशयित सुलेमान कधी कोणाचे नाव घेऊन आरोप करील, याची धास्ती पोलिस अधिकारी व राजकारण्यांनाही आहे ∙∙∙
पाण्यासाठी वेगळे खाते तयार करण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावावर मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या प्रतिक्रिया उमटूं लागल्या आहेत, काहीजण अशा व्यवस्थेमुळे तरी खरेच पाणीपुरवठा सुरळीत होणार का असा प्रश्न करत आहेत तर काहींना आणखी नोकरभरती करण्यासाठीची ही व्यवस्था असल्याचे वाटते. तर इतर काहीजण त्यांतून नवा घोटाळा तर होणार नाही ना, अशी शंकाही घेत आहेत. काहीजण म्हणतात की साबांखात पाणीपुरवठ्यासाठी वेगळा तर ग्रामीण पाणीपुरवठ्यासाठी उपविभाग होता, त्यांची प्रत्येक मतदारसंघात कार्यालये व कनिष्ठ अभियंता होते. पण सुरळीत पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारी मात्र सततच्या होत्या. यंत्रणा तीच व पाणीसांठाही तेवढाच मग सुरळीत पाणीपुरवठा नव्या व्यवस्थेमुळे होणार तरी कसा, याचे उत्तर मात्र अनेकांना मिळत नाही. सरकार गेली अनेक वर्षे चोवीस तास पाणीपुरवठ्याच्या वल्गना करते , घरोघरी नळ याची घोषणाही त्यांनी केली पण कसचे काय डब्बल इंजिनमुळेही ते अजून शक्य झालेले नाही त्यामुळे वेगळे खाते तयार केल्याने खरेच का, पाणीपुरवठ्यात सुधारणा होणार का? हाच सध्या सार्वत्रिक चर्चेचा विषय ठरलेला आहे. तिसऱ्या जिल्ह्याप्रमाणेच स्वतंत्र पेयजल खाते ही घोषणा सध्या दोतोर मुख्यमंत्री जेथे तेथे करून टाळ्या घेत आहेत व भाजपवाल्यांसाठी ती टाळ्या पिटणारी बाब ठरल्याचे दिसते. ∙∙∙
सुलेमान सिद्दिकीचे एकूण १५ व्हिडिओ तयार करण्यात आले असून, त्यातील फक्त एकच व्हायरल झाला आहे, असे आमदार विजय सरदेसाई यांनी सांगितले. आता प्रश्न असा आहे की, उर्वरित १४ व्हिडिओ कुठे आहेत? आणि ते कधी बाहेर काढले जाणार? हे सर्व व्हिडिओ निवडणुकीच्या तोंडावर बाहेर काढले जातील आणि विरोधकांवर नव्या आरोपांच्या फैरी झाडून त्यांना नामोहरम केले जाईल, अशी चर्चा राज्यात सुरू आहे. हे व्हिडिओ नेमके कोणाकडे आहेत? त्यांचा वापर कोण, कसा आणि केव्हा करणार? या चर्चेला उधाण आले आहे. ∙∙∙
पणजी शहरात स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर रस्ते खोदकाम सुरू आहे. काही रस्ते वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आले असून, पर्यायी मार्गांवर वाहनांचा भार वाढला आहे. परिणामी, शहरात वाहतूक कोंडी होत असून, वाहनचालकांसाठी हा मोठा मनस्ताप ठरत आहे. अशा परिस्थितीत, पणजीतील सभागृहांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कार्यक्रम घेतल्यास वाहतूक व्यवस्था कोलमडण्याची शक्यता आहे. कार्यालयांना वेळेवर पोहोचणे, दैनंदिन प्रवास सुरळीत पार पडणे आधीच कठीण झाले आहे, त्यात जर अजूनही मोठ्या गर्दीचे कार्यक्रम शहरात झाले, तर हा त्रास वाढेल, अशी चिंता स्थानिक व्यक्त करत आहे. शहरातील वाहतूक व्यवस्था आणि नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेऊन, मोठ्या कार्यक्रमांना परवानगी देण्याआधी प्रशासनाने योग्य तो विचार करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्प सुरू असताना अशा गर्दीच्या कार्यक्रमांना परवानगी देणे म्हणजे शहरातील नागरिकांना अजून त्रासात ढकलण्यासारखेच आहे, अशी चर्चा पणजीत रंगलीय. ∙∙∙
राज्यातील शॅक्स व्यवसायात अनागोंदी असल्याची प्रकरणे काही प्रथमच घडतात, असे नाही. नीज गोंयकार म्हणून शॅक्स व्यवसायाचा परवाना मिळवितात आणि मोठ्या रकमेवर ते भाड्याने देण्याचे प्रकार आता चव्हाट्यावर आलेत. हणजुणमध्ये युवकाच्या खुनाचे प्रकरण घडल्यानंतर पर्यटन खाते खडबडून जागे झाले आहे. राज्यातील २०६ शॅक्समध्ये १०९ शॅक्स म्हणे भाड्याने दिली गेली आहेत. आत्तापर्यंत खात्याने ३६ जणांना नोटीस पाठविली आहे. त्यामुळे शॅक्स गोंयकारांना मिळाल्यानंतर तो व्यवसाय चालविण्याचे सोडून ‘सुशेगाद''पणे गलेलठ्ठ रक्कम भाड्याने मिळवण्यावर परवानाधारक शॅक्सवाल्यांचा कल असतो, हे आता स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे भाडेपट्टीवर शॅक्स दिले जाणार असतील, तर त्यांची बोली जाहीर करावी म्हणजे स्थानिक आणि परराज्यातील व्यवसायिकांनाही त्यात भाग घेता यावा, असे धोरण ठेवावे. जास्त बोली लावणाऱ्यांना शॅक्स मिळतील, त्यातून आत्ता परवान्यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या रकमेपेक्षा अधिक रक्कम खात्याच्या तिजोरीत निश्चित येईल. ∙∙∙
वारखंडे - फोंडा येथील अनधिकृत बांधकामासंबंधीच्या तक्रारीची फाईल फोंडा पालिका कार्यालयातून गहाळ झाली आहे. आता ही फाईल गहाळ झाली की केली गेली, यासंबंधी ठोस असे काही दिसून आलेले नाही. पालिका मुख्याधिकाऱ्यानी फाईल गहाळ झाल्याबद्दल सर्व संबंधितांना ‘मेमो‘ काढला आहे. तक्रारदाराचे म्हणणे आहे की फाईल मुद्दामहून गहाळ करण्यात आली आहे. तर पालिका मुख्याधिकाऱ्यांनी फाईल इथेच कुठे तरी असेल असे सांगून नेमकी कुठे आणि कशी गायब झाली त्यासंबंधी सखोल चौकशी करणार असल्याचे सांगितले आहे. गेली पाच वर्षे या तक्रारीचा पाठपुरावा सुरू आहे, तारीख पे तारीख दिल्या जात आहेत, असे तक्रारदार म्हणाला. ∙∙∙
म्हापसा शहारातील एका भागातील रस्त्यालगत काहींनी व्यापार परवाना नसताना, दुकाने थाटली. तिथे बेकायदेशीरपणे व्यवसाय होत असल्याने काही दिवसांपूर्वीच पालिका कर्मचाऱ्यांनी यातील दोन दुकानांना टाळे ठोकले होते. तर कर्मचाऱ्यांचे फोन कारवाईवेळी खणखणल्याने सदर कर्मचारी ही प्रक्रिया अर्ध्यावरच सोडून माघारी परतले होते. आता या दुकानांचे टाळे काढण्यात आल्याने शहरात हा चर्चेचा विषय बनला आहे. पालिकेत सुनावणी घेण्यापूर्वीच दुकनांना लावलेली कुलूप काढल्याने पालिका अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. आता कारवाईचा हा फार्स म्हणायचा की लोकप्रतिनिधींची दहशत? काहीही असले तरी पाणी कुठेतरी मुरते एवढे नक्की... ∙∙∙
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.