पणजी: मंत्रिमंडळातील दोन नंबरचे मंत्री बनलेल्या विश्‍वजीत राणे यांनी नगरविकास व नगरनियोजन खात्याचा ताबा घेतल्यानंतर खात्यांतर्गत पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने मोठे आणि दीर्घ पल्ल्याचे बदल केले आहेत. ‘500 चौरस मीटरपर्यंत बांधलेले क्षेत्रफळ असलेल्या बांधकामांना पीडीए किंवा टाऊन प्लॅनिंगमध्ये जाण्याची गरज नाही. ते प्रमाणित करून, ऑनलाइन शुल्क भरून सबमिट करू शकता’, अशी माहिती राणे यांनी दिली.

नगरविकास  आणि नगरनियोजन विभागाच्या पहिल्या बोर्डाच्या बैठकीनंतर राणे पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, पहिल्या 3 महिन्यांनंतर अनुभवाच्या आधारावर  अभियंते आणि वास्तुविशारदांच्या स्वयं-प्रमाणिकरणाची व्याप्ती पीडीए व टीसीपीप्रमाणे वाढवू. म्हणजेच मोठ्या बांधकामांसाठी टीसीपी आणि पीडीएच्या कामाचा भार कमी होईल. टीसीपी विभागासाठी 1 मे पासून ऑनलाईन फाईल ट्रॅकिंग प्रणाली केली जाईल. ज्यामुळे अर्जदारांना त्यांच्या फाइल्सची स्थिती कोठूनही तपासता येईल. 16 बी अंतर्गत आजपर्यंत मंजूर झालेल्या सर्व प्रस्तावांचे निवडक सदस्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अध्यक्षतेखाली पुनरावलोकन केले जाईल. ते 45 दिवसांत बोर्डाला अहवाल सादर करतील.

‘ओडीपी’मध्ये तफावत आढळल्यास निलंबनाची कारवाई

मूळ मसुदा आणि अधिसूचित बाह्यरेखा विकास आराखड्यांमध्ये (ओडीपी) काही तफावत आढळल्यास, त्या निलंबित केल्या जाऊ शकतात. ओडीपीचे तपशीलवार सादरीकरण मागवले जाईल. तो मसुदा ओडीपी तसेच अधिसूचित ओडीपीची पुढील बोर्डाच्या बैठकीत तपासणी केली जाईल. काही विसंगती आढळल्यास निलंबित केले जाऊ शकते. सर्व पीडीएला शहर किंवा शहराचे नियोजन करताना सल्लागार नेमला जाईल आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये त्याचा समावेश केला जाईल. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नगररचना सल्लागारांचे पॅनेल नियुक्त केले जाईल. सर्व ओडीपी तयार करण्यासाठी, पीडीएला या सल्लागारांचा वापर करणे आवश्यक असेल.

प्रलंबित फाईल्स 21 दिवसांत मंजूर

2000 चौरस मीटर क्षेत्रापर्यंतच्या परवानग्यांसंबंधीच्या फायली नगरविकास आणि नियोजन विभागद्वारे 21 दिवसांत क्लिअर न केल्यास प्रकल्प मंजूर मानला जाईल. 2000 चौरस मीटरच्या पलीकडच्या बांधकामांना सुमारे 45 दिवसांच्या आत मंजुरी द्यावी लागेल, अशी माहिती मंत्री विश्वजीत राणे यांनी दिली.

1431 बांधकामे अडचणीत

‘16 बी’ अंतर्गत मंजूर झालेल्या सर्व प्रस्तावांचे पुनरावलोकन केले जाणार असल्याने 1431 बांधकामांवर पुन्हा एकदा टांगती तलवार उभारली आहे. त्यातील 250 प्रकरणे न्यायालयात आहेत. मात्र, न्यायालयाचा निर्णय त्यांच्या विरोधात गेल्यास अशी बांधकामे पाडावी लागणार आहेत, असे राणे यांनी सांगितले.

1 मेपासून ऑनलाईन

राणे म्हणाले, 1 मेपासून या खात्याची सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन होणार आहे. त्यानंतर 500 चौ.मी.क्षेत्रफळ असलेल्या बांधकामांना 5 किंवा जास्त वर्षांचा अनुभव असलेल्या वास्तुविशारद आणि अभियंत्यांकडून स्व-प्रमाणित करण्याची परवानगी दिली जाईल. अशांना पीडीए किंवा टाऊन प्लॅनिंगमध्ये जाण्याची गरज नाही.