Virdi Dam Dispute: गेली सात वर्षे बंद असलेले दोडामार्ग (सिंधुदुर्ग) तालुक्यातील वाळवंटी नदीवरील विर्डी धरण प्रकल्पाचे काम महाराष्ट्र सरकारच्या पाटबंधारे खात्याने नव्याने सुरू केले होते.

यावर गोवा सरकारने आक्षेप नोंदवताच हे काम बंद केल्याचे आज, मंगळवारी निदर्शनास आले. जलस्रोत खात्याच्या पथकाने आज विर्डी येथील प्रकल्प स्थळाला भेट देऊन पाहणी केली.

गोव्याच्या जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी म्हणाले की, वाळवंटी नदीवर महाराष्ट्राने विर्डी धरणाचे काम सुरू केल्याचे निदर्शनास आले होते. यावर महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून काम थांबवण्याची मागणी केली होती.

त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारच्या पाटबंधारे खात्याने आज, मंगळवारपासून काम बंद केले असून सर्व यंत्रसामग्री हलवली आहे. यामुळे सध्या तरी वाळवंटी नदीवर आलेले संकट टळले आहे.

पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर म्हणाले की, सध्या महाराष्ट्राने विर्डीचे काम बंद ठेवले आहे. तरीही यापुढे ते बांधकाम बंद राहणे राज्याच्या हिताचे आहे.

या प्रकल्पासंदर्भात येत्या आठवड्यात महाराष्ट्र सरकारचा दक्षिण रत्नागिरी पाटबंधारे विभाग आणि गोव्याच्या जलस्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांची बैठक होणार असून या बैठकीतील निर्णय अंतिम असेल, असे महाराष्ट्र सरकारकडून सांगण्यात आले.

२ हजार हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या प्रकल्पाला पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यता लागत नाही. शिवाय हा प्रकल्प वनजमीन आणि अभयारण्यात येत नसल्याने याला विशेष पर्यावरणीय परवानेही लागत नाहीत, असा दावा पाटबंधारे खात्याने केला आहे.

परवानगीची गरजच नाही!

याबाबत दक्षिण रत्नागिरी पाटबंधारे खात्याचे अभियंता महादेव कदम यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, हा लघु पाटबंधारे प्रकल्प आहे. याला केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता लागत नाही.

तरीही गोवा जलस्रोत विभाग व महाराष्ट्र शासन स्तरावर जो निर्णय होईल, त्यानुसार धरणाचे काम पुढे नेले जाईल. तोपर्यंत काम बंद ठेवण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. सध्या धरण बंद असल्याने केवळ या भागाचे साफसफाईचे काम सुरू केले होते. खोदाई, भराई किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे काम सुरू केलेले नाही.

र्डी धरणासंदर्भात मुख्य सचिवांनी महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे. तसेच नोटीस बजावली होती. त्यात त्यांना हे काम तत्काळ बंद करण्याची सूचना केली आहे. या धरणाच्या कामासाठी महाराष्ट्र सरकारकडे कोणतेही परवाने नाहीत. त्यामुळे ते हे काम पुढे नेऊ शकत नाहीत.

- डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री.

पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातून विर्डी येथे धरण प्रकल्प उभा राहणे धोक्याचे असून याचा अनेक पाणी प्रकल्पांसोबत संबंध येतो. त्यामुळे राज्य सरकारने हा प्रकल्प कायमचा बंद करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. याशिवाय नव्याने बांधकाम सुरू होऊ शकते. त्याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे.

- राजेंद्र केरकर, पर्यावरण अभ्यासक.

सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असताना कर्नाटक वा महाराष्ट्राने असे बेकायदेशीर कृत्य करणे चुकीचे आहे. या प्रकरणामध्ये गृहमंत्री अमित शहा यांनी हस्तक्षेप करून संबंधित राज्यांशी चर्चा करणे गरजेचे आहे. या प्रकरणात राज्यांमध्ये तंटे वाढू नयेत.

- ट्रोजन डिमेलो, प्रवक्ते, तृणमूल कॉंग्रेस.