Vijay Sardesai: आता प्रस्तावित असलेली वीज दरवाढ लागू केली तर तीन वर्षांत साडेदहा टक्के वीज दरवाढ होणार आहे. एवढ्या अवधीत तेवढी पगारवाढ देखील होते का, अशी खोचक विचारणा फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तर तासाला केली.

वीज खात्याने अरुणाचल प्रदेशातून 16 कोटी रुपयांची हरित ऊर्जा का खरेदी केली. तेवढ्या रकमेत येथील सरकारी कार्यालयांच्या छतावर सौरऊर्जा निर्मिती संयंत्रे बसवता आली असती. त्याचा विचार का केला नाही, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

ते म्हणाले, वीज खात्याची 643 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. तिच्या वसुलीकडे लक्ष न देता सर्वसामान्यांनी वीज बिले न भरल्यास 15 दिवसांत वीज जोडणी तोडण्याच्या नोटिसा दिल्या जातात. एकल फेजवरून तीन फेज वीज जोडणी घेण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली जाते. त्या अवधीत घरातील वायरिंग बदलता येणे शक्य नाही. अर्ज करावा म्हटला तर मध्यस्थ अडीच हजार रुपये घेतो.

वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी सरकारी खात्यांकडी 450 कोटी रुपयांचे येणे वसूल करण्यासाठी काही कागदोपत्री नोंदी कराव्या लागतील त्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचे नमूद केले. ते म्हणाले, थकबाकी वसुलीचे प्रयत्न सुरू आहेत.

बड्या थकबाकीदारांचा वीजप्रवाह खंडित करून न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. यात काही पोलाद प्रकल्पांचाही समावेश आहे. राज्‍य सरकार वीज दर ठरवत नाही तर संयुक्त वीज नियामक आयोग त्यासंदर्भातील आदेश देतो.

अन्यथा तेवढी रक्कम सरकारी तिजोरीतून खात्याला द्यावी लागते.मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी निकषानुसार काही टक्के वीज ही हरित वीज असावी लागते. त्यामुळे अरुणाचल प्रदेशातून मान्यताप्राप्त व्यापाऱ्याकडून तशी हरीत वीज खरेदी केली आहे.