गोवा सरकार (Government of Goa) खाजगी वनक्षेत्र प्रकरणी विधानसभेमध्ये (Goa Assembly) चर्चा करण्यापासून पळवाट काढत आहे. रेईश मागुस व फेन्ह द फ्रान्स येथील सर्वे क्रमांक 171 मधील खाजगी वनक्षेत्र जमीनीत मोठा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी आज केला. गोवा विधानसभा सत्राला आज सुरुवात झाल्यानंतर दुपारी आपल्या चेंबरमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सरदेसाई यांनी वरील आरोप केला. यावेळी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत व गोवा फॉरवर्डचे आमदार जयेश साळगावकर आणि विनोद पालयेकर उपस्थित होते. (Vijay Sardesai has made serious allegations against the Goa government)

गोव्याच्या विविध समस्यावर गोवा विधानसभेत चर्चा होणे गरजेचे असताना गोवा सरकार चर्चा करण्यापासून पळवाट काढत आहे. तीन दिवसाचे अधिवेशन हा त्याच पळवाटीचा एक भाग आहे. खाजगी वन क्षेत्रातील जमिनी हडप करण्याचा या सरकारचा डाव असून विधानसभा अधिवेशनासाठी कोविडचे कारण देण्यात येते. मात्र भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे गोव्यात आले असता जी गर्दी उसळली. त्यावेळी कोविड लागत नव्हता का ? असा प्रश्न यावेळी सरदेसाई यांनी केला. अर्थसंकल्पावर मुख्यमंत्री उत्तर देण्यास तयार नाहीत. आणि तरीही ते अर्थसंकल्प संमत करण्यास पुढे सरसावले आहेत. अर्थसंकल्पावर चर्चा न करता तो संमत करण्याचा प्रकार पहिल्यांदाच गोवा विधानसभेत घडत आहे. असा आरोपही यावेळी सरदेसाई यांनी केला.

उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार खाजगी वनक्षेत्र प्रकरणी जे आदेश दिलेले आहेत ते डावलून गोव्यातील एक खाण मालक व भाजपचा एक प्रवक्ता यांच्या नावाने वनजमिनी हडप करण्याचा प्रयत्न सरकार करत असल्याचा दावा करून खाजगी वनक्षेत्र फेर आढावा समितीच्या रिपोर्टनुसार काम करण्याबाबत हे सरकार चालढकल करत असल्याचा आरोप सरदेसाई यांनी केला. मुख्यमंत्री बीएससी बैठकीबाबत लोकांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप करून लोकांच्या प्रश्नावर पळवाटा शोधणाऱ्या सरकारविरुद्ध आम्ही एकसंघपणे विधानसभेत आवाज उठवणार असल्याचेही सरदेसाई म्हणाले.

लोकप्रतिनिधी हक्काचे उल्लंघन

भाजप सरकार लोकप्रतिनिधींच्या हक्काचे उल्लंघन करत आहे. विधानसभेत चर्चा करण्यास व विविध प्रश्न विचारण्यास सरकार विरोधकांना अटकाव करत आहे. असा आरोप यावेळी विरोधीपक्षनेते दिगंबर कामत यांनी केला. 2018 मध्ये गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटक भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षाना जे पत्र दिले त्यावर चर्चा होणे गरजेचे होते. मंत्रिमंडळाची मान्यता नसताना ते पत्र कसे देण्यात आले ? त्या प्रश्नाचे उत्तर मुख्यमंत्र्यानी देणे गरजेचे असल्याचे दिगंबर कामत यावेळी म्हणाले. म्हादयी व खाण प्रकरणी सरकार काही करत नसल्याचे सांगून राज्यात होऊ घातलेल्या ३ वादग्रस्त प्रकल्पाबाबत लोकांची दिशाभूल करण्याचा चंग गोवा सरकारने बांधलेला आहे. त्यामुळे विरोधक जनतेचा आवाज बनून विधानसभेमध्ये आवाज उठवत राहतील, असे कामत यांनी सांगितले.