पणजी: गोवा विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2026 च्या शून्य प्रहरात (Zero Hour) राज्याच्या एका अत्यंत संवेदनशील आणि जिव्हाळ्याच्या विषयाने सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतले. गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे (GFP) आमदार विजय सरदेसाई यांनी पोर्तुगीज नागरिकत्व स्वीकारलेल्या गोवेकरांच्या 'दुहेरी नागरिकत्वाचा' (Dual Citizenship) मुद्दा विधानसभेत अत्यंत प्रभावीपणे मांडला. ज्या गोमंतकीयांनी रोजगाराच्या निमित्ताने पोर्तुगीज पासपोर्ट स्वीकारला आहे, त्यांचे भारतीय नागरिकत्व धोक्यात आले असून त्यांना त्यांच्या मायभूमीशी जोडून ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने दुहेरी नागरिकत्वाची तरतूद करावी, अशी आग्रही मागणी सरदेसाई यांनी केली.

आमदार सरदेसाई यांनी या मुद्द्याचे गांभीर्य स्पष्ट करताना सांगितले की, अनेक गोवेकरांनी केवळ अधिक चांगल्या नोकरीच्या संधी आणि युरोपातील उज्ज्वल भविष्यासाठी पोर्तुगीज नागरिकत्व निवडले. याचा अर्थ असा नाही की त्यांचे त्यांच्या मातृभूमीवर प्रेम कमी झाले आहे. उलट, हे गोवेकर परदेशात राहून जे पैसे मायदेशी पाठवतात, त्यावर गोव्याची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे.

गोव्याच्या आर्थिक विकासामध्ये या अनिवासी गोवेकरांचे योगदान मोलाचे असूनही, नागरिकत्वाच्या तांत्रिक अडचणींमुळे त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द झाल्यामुळे त्यांना गोव्यातील आपल्या वडिलोपार्जित जमिनी, मालमत्ता आणि हक्कांवरुन मुकावे लागत असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

सरदेसाई यांनी केंद्र सरकारला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, "गोवेकर रोजगारासाठी बाहेर गेले असले तरी त्यांचे मन आणि मुळे आजही गोव्यातच आहेत. त्यांना दुहेरी नागरिकत्व मिळाल्यास ते परदेशात काम करतानाही आपल्या जन्मभूमीशी कायमचे जोडलेले राहू शकतील." सध्याच्या नियमांनुसार भारत दुहेरी नागरिकत्वाला परवानगी देत नाही, परंतु गोव्याची (Goa) ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि इथल्या लोकांची गरज लक्षात घेता विशेष सवलत मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

या प्रश्नामुळे केवळ राजकीयच नव्हे तर सामाजिक स्तरावरही चर्चा सुरु झाली आहे. अनेक कुटुंबांमधील तरुण सदस्य पोर्तुगीज नागरिकत्वामुळे परदेशात स्थायिक झाले आहेत, पण त्यांचे कुटुंब आणि मालमत्ता आजही गोव्यात आहे. नागरिकत्व गमावल्यामुळे त्यांना भारतात (India) येण्यासाठी व्हिसावर अवलंबून राहावे लागते आणि त्यांच्या मालमत्तेच्या हक्कांवरही मर्यादा येतात. सरदेसाई यांच्या या मागणीला सभागृहातील इतर सदस्यांकडून आणि जनतेकडून कसा प्रतिसाद मिळतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. केंद्र सरकारने यावर सकारात्मक विचार केल्यास लाखो गोवेकरांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.