मडगाव: विरोधी पक्षाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी गोव्यातील भाजप सरकारवर गंभीर आरोप केले असून, भू-रक्षाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची जमीन हडपण्याचा सरकारचा छुपा अजेंडा असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

शनिवारी (ता.४) फातोर्डा येथे आयोजित केलेल्या वार्षिक शेत लागवड कार्यक्रमात सामील झाल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सरदेसाई म्हणाले की, यापूर्वी या सरकारने ‘एसआयआर’ आणून लोकांची मते बाद केली. आता ‘भू-रक्षा’ योजना आणून शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावण्याचा सरकारचा विचार आहे, ज्याला माझा पूर्ण विरोध आहे.

सरकार सध्या शेतकऱ्यांकडून त्यांच्या वहिवाटीखालील जमिनीची कागदपत्रे आणि भूमी अभिलेखांचा सर्व डेटा गोळा करत आहे. यामागे सरकारचा नेमका छुपा अजेंडा काय आहे? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित होतो. गोव्यात असे हजारो शेतकरी आहेत जे कूळ म्हणून पिढ्यान्‌पिढ्या जमिनी कसत आहेत; परंतु त्यांच्याकडे जमिनीची कोणतीही अधिकृत कागदपत्रे नाहीत. सरकारच्या या नवीन धोरणामुळे या गरीब आणि भूमिपुत्र शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे.

भाजप सरकारला माहीत आहे की ते पुढच्या वेळी सत्तेवर येणार नाहीत, म्हणूनच ते अशा मार्गांनी मोठा पैसा कमावण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही सरदेसाई यांनी केला. गोव्यात सध्या विविध कारणांमुळे सुमारे २० हजार हेक्टर भातशेती पडिक आहे. गोवा हिरवागार ठेवण्यासाठी ही जमीन पुन्हा लागवडीखाली आणणे गरजेचे आहे; पण सरकारकडे यासाठी कोणतीही योजना नाही.

आगामी काळात आपल्याला हवामान बदलाच्या मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि मजुरीचा खर्च कमी करण्यासाठी चीन, कोरिया आणि जपान या देशांप्रमाणे आपणही ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे. ‘जर आमचे सरकार सत्तेवर आले, तर आम्ही गोव्यात कंत्राटी शेतीसोबतच ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा अवलंब करू,’ असे आश्वासन सरदेसाई यांनी दिले.

विशेष अधिवेशनाची मागणी

जनतेच्या विरोधामुळे सरकारला स्मार्ट मीटरचा निर्णय मागे घ्यावा लागला. नुकताच विजेच्या खासगीकरणाचा मोठा घोटाळा उघडकीस आणला आहे. तसेच भू-रक्षा योजना हा शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडपण्याचा मोठा प्रयत्न आहे. या विषयांवर इतर विरोधी आमदार गप्प का आहेत? असा सवाल करत सरदेसाई यांनी अशी कोणतीही योजना लागू करण्यापूर्वी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी केली आहे.