पणजी: पणजी मासळी मार्केटमधील इमारत धोकादायक बनल्याने तेथील सात मांस विक्रेत्यांची दुकाने पणजी महापालिकेने सील केली. याविरुद्ध त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात धाव घेतली आहे. खंडपीठाने पणजी महापालिकेला नोटीस बजावून या विक्रेत्यांच्या पुनर्वसनासाठी पर्यायी तोडगा काढण्याची सूचना करत ही सुनावणी आता पुढील आठवड्यात ठेवली आहे.

पणजी मार्केटात मांस विक्रीची दुकाने असलेल्या मुस्ताक खतीब व इतर सहाजणांनी ही याचिका सादर केली आहे. याचिकेत गोवा राज्यसह पणजी महापालिका, तिसवाडी मामलेदार व पणजी तलाठीला प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

पणजी महापालिकेने ३ जानेवारी २०२४ रोजी नोटीस पाठवून याचिकादारांना दुकाने खाली करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यांची दुकाने असलेली इमारत धोकादायक असल्याचे कारण देण्यात आले होते. या इमारतीचा संरचनात्मक स्थिरता अहवाल सरकारी तंत्रनिकेतनने २४ फेब्रुवारी २०२३ मध्ये दिला होता. त्याच्या आधारावर ही नोटीस बजावण्यात आली होती.

या नोटिशीनंतर याचिकादारांनी पणजी महापालिका आयुक्तांना भेटून ते ही दुकाने खाली करण्यास तयार आहेत मात्र नवीन इमारत उभी राहील तोपर्यंत मार्केट परिसरातच पर्यायी त्यांना व्यवसाय करण्यास जागा द्यावी अशी विनंती करण्यात आली होती. मात्र त्याकडे लक्ष देण्यात आले नाही अचानक दोन दिवसांपूर्वी महापालिकेने ही दुकाने सील केली आहेत. त्यामुळे याचिकादारांचा उदारनिर्वाहाचे उत्पन्नच बंद झाले आहे. त्यामुळे महापालिकेला पर्यायी जागा देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकादारांनी केली आहे.

याचिकादारांनी या दुकानांचा महापालिकेकडे या वर्षीचा व्यवसाय कर जमा केलेला आहे. गेल्या पंचवीस वर्षापासून ते हा व्यवसाय करत असून त्याचा कर वेळोवेळी जमा करत आले आहेत. या दुकानांचा महापालिकेबरोबर करार केलेला आहे. महापालिकेने ही दुकाने सील करून त्यांना तेथून हटवण्याचा डाव आहे. या इमारतीच्या आत मासे कापण्याचा तसेच काही मासळी विक्रेते व्यवसाय करत आहेत. ही इमारत धोकादायक असल्यास बाजूला असलेले मासळी मार्केटही तेथून हटवायला हवे.

वर्षापूर्वीचा अहवाल!

सदर इमारत धोकादायक असल्याचा अहवाल एका वर्षापूर्वीचा आहे व तरीही इमारत उभी आहे. या इमारतीच्या संरचनात्मक स्थिरतेची तपासणी पणजी तलाठीने केली आहे. तो तांत्रिक अधिकारी नसल्याने त्याचा अहवाल बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे महापालिकेने जारी केलेली नोटीस मागे घेऊन दुकानांचे सील काढण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकादारांनी केली आहे.