वीस वर्षांच्या प्रखर संघर्षानंतर अनूसुचित जमातीसाठीच्या राजकीय आरक्षण प्रश्‍नाला योग्य दिशा लाभली आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी संसदेत अनुसूचित जमातीसाठी राजकीय आरक्षणासाठीचे विधेयक मांडले. या विधेयकाचे ‘उटा’ने स्वागत केले असून सहा महिन्यांत या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होईल, अशी शक्यताही उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.

वेळीप म्हणाले, बहुतेक याच अधिवेशनात हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर केले जाईल व नंतर त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी लाभणार आहे. त्यानंतर विविध प्रक्रियांनंतर सहा महिन्यांत या विधेयकाला कायद्याचे रुप प्राप्त होऊन ते लागू केले जाईल. २०२७च्या निवडणुकीत या कायद्याची अंमलबजावणी शक्य होईल.

आज येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. हे विधेयक संसदेत मांडले म्हणून वेळीप यांनी पंतप्रधान, गृहमंत्री, कायदामंत्री तसेच केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, भाजपचे व इतर पक्षातील आमदारांचे व गावडा, कुणबी, वेळीप समाजातील नेत्यांचे आभार व्यक्त केले.

आम्हाला मिळालेले हे यश आम्ही २०११ सालच्या ‘उटा’ आंदोलनात हुतात्मा झालेले मंगेश गावकर व दिलीप वेळीप यांना समर्पित करतो, असेही प्रकाश वेळीप यांनी सांगितले.

विधेयकाप्रमाणे २००१ ची जनगणना विचारात घेतली जाईल. त्या जनगणनेनुसार गोव्यात एकूण जनसंख्या १४.५६ लाख तर अनूसुचित जमातीची संख्या १ लाख ३३ हजार अशी असल्याने चार मतदारसंघ अनूसुचित जमातीसाठी आरक्षित केले जाईल. मतदारसंघ निवडीचे अधिकारही आयोगाला असले तरी सांगे, केपे, नुवे व प्रियोळ हे मतदारसंघ राखीव होण्याची शक्यता वेळीप यांनी व्यक्त केली. यावेळी वासुदेव मेंग गावकर, दुर्गादास गावडे, दया गावकर, सतीश वेळीप, भालचंद्र उसगावकर, रोनाल्ड गोन्साल्विस,मोलू वेळीप उपस्थित होते.

‘उटा’ निवडणूकही लढण्याची शक्यता

‘उटा’ संघटना हा राजकीय पक्ष नव्हे. तरी २०२७ अजून दूर आहे. कदाचित ‘उटा’ सुद्धा आपले उमेदवार उतरवू शकते, अशी शक्यता प्रकाश वेळीप यांनी एका प्रश्र्नाला उत्तर देताना व्यक्त केली. मात्र ‘उटा’ उमेदवार निवडीत महत्वाची भूमिका बजावेल, असेही ते म्हणाले. सध्या तरी आरक्षणा संदर्भातील निर्णय हे वेगवेगळे राजकीय पक्ष घेतील, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.