पणजी: अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) गोव्यातील विधानसभेत राजकीय आरक्षण देण्याबाबतचे विधेयक सोमवारी (०५ ऑगस्ट) लोकसभेत मांडण्यात आले. गोव्यातील राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा तापलेला असताना या विधेयकाकडे गोव्यासह देशभराचे लक्ष लागले आहे. हे विधेयक नेमके काय, ही मागणी का केली जात होती हे जाणून घ्या.
लोकसभेत सादर केलेल्या विधेयकाचे नाव 'गोवा विधानसभा अनुसूचित जमाती प्रतिनिधीत्व मतदारसंघ फेररचना विधेयक 2024' असे आहे.
एसटी समाजाचे ‘उटा’ संघटनेचे नेते प्रकाश वेळीप, माजी आमदार वासुदेव मेंग गावकर, विश्‍वास गावडे आणि दुर्गादास गावडे यांचे शिष्टमंडळ दिल्लीला गेले आहेत.
गोवा विधानसभेत एकूण जागा 40 आहेत. गोव्यात अनुसूचित जमातींची संख्या अनुसूचित जातींपेक्षा पाचपट जास्त आहे परंतु त्यांच्यासाठी विधानसभेत एकही जागा राखीव नाही, तर दलितांसाठी एक जागा आहे.
ही विसंगती दूर करण्यासाठी एसटी समाजाकडून आरक्षणाची मागणी होत आहे. राज्यातील चार मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी राज्यातील चार मतदारसंघ राखीव ठेवण्याची मागणी समाजाने केलीय.
2011 च्या जनगणनेनुसार गोवा राज्याची लोकसंख्या 14.58 लाख इतकी आहे. यात 25 हजार 449 अनुसूचित जाती तर एक लाख 49 हजार 275 इतकी अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या आहे.
2001 सालच्या जनगणनेवर आधारित 2002 च्या परिसीमनादरम्यान गोव्यातील एसटींसाठी कोणतीही जागा निश्चित केली नव्हती. 2001 मध्ये गोव्यात एसटींची संख्या 566 इतकी होती. 2003 साली अनुसूचित जमातींच्या यादीत कुणबी, गावडा आणि वेळीप यांचा समावेश केल्यानंतर राज्यातील या समाजाच्या संख्येत बरीच वाढ झाली असून, 2001च्या जनगणनेनुसार राज्यातील एसटींची एकूण लोकसंख्या 1,49,275 इतकी झालीय.
राज्यात अनुसूचित जमातींची संख्या अनुसूचित जातींपेक्षा अधिक आहे. पण, एसटींसाठी जागा राखीव नसल्याने कलम 332 अंतर्गत मिळणाऱ्या आरक्षणापासून समाज वंचित असल्याचे विधेयकाच्या कारणांमध्ये म्हटले आहे.
राज्यातील अनुसूचित जमातींच्या (एसटी) यादीत काही समुदायांचा समावेश करून पुनर्संरचना करणे आवश्यक असल्याचेही विधेयकात म्हटलंय.
लोकप्रतिनिधी कायदा 1950 मध्ये तसेच मतदारसंघ फेररचना कायदा 2002 मध्ये राज्यात एसटी समाजासाठी मतदारसंघ आरक्षित करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाकडे नसल्याने पहिल्यांदा संसदेत विधेयक संमत होणे आवश्यक आहे.
1) संसदेत मांडण्यात आलेल्या विधेयकात गोव्यातील एसटी समाजाची लोकसंख्या निश्चित करण्याचा अधिकार जनगणना आयुक्तांना दिला जाणार आहे. जनगणनेनंतर कलम ३३२ प्रमाणे ती भारतीय राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याची तरतूद विधेयकात आहे.
2) गोवा विधानसभेत राज्यातील अनुसूचित जमातींच्या जागांची फेररचना करण्यासाठी, संसद आणि विधानसभा मतदारसंघ फेररचना करण्याबाबतच्या 2008 च्या आदेशात आवश्यक सुधारणा करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला देण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.
3) मतदारसंघ आरक्षित करण्यासाठी अनुसूचित जमातीची सुधारित लोकसंख्येची आकडेवारी, संविधानातील 170 व 332 या कलमांमधील तरतुदी आणि सीमा बदलाबाबतच्या 2002 च्या कायद्यातील कलम 8 याचा विचार केला जाईल.
4) विधानसभा मतदारसंघांची फेररचना करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला स्वतःची पद्धत निश्चित करता येईल. यासाठी आयोगाला नागरी न्यायालयाचे काही अधिकार दिले जातील.
5) मतदारसंघ फेरररचनेत त्रुटी असल्यास त्या दुरुस्ती करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला या विधेयकाद्वारे दिला आहे.
गोवा विधानसभा अनुसूचित जमाती प्रतिनिधीत्व मतदारसंघ फेररचना विधेयक 2024 लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर त्याला राज्यसभेचीही मंजुरी घ्यावी लागेल.
राज्यसभेतील मंजुरीनंतर विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरुसाठी पाठवले जाईल, राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल.
गोव्यातील एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. राज्यातील एसटी समाजाची संख्या अधिक असल्याने समाजाच्या नेत्यांनी वेळोवेळी आक्रमक भूमिका घेत आरक्षणाची मागणी केली.
आरक्षण लागू झाल्यानंतर विधानसभेचे चार मतदारसंघ एसटी समाजासाठी राखीव ठेवले जातील. यात सांगे, केपे, प्रियोळ आणि कुडतरी या मतदारसंघाचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. अनेक वर्षापासून आरक्षणाच्या घटनात्मक अधिकारांपासून वंचित असलेल्या एसटी समाजाला या राजकीय आरक्षणाचा लाभ होणार आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.