Mahadayi Water Dispute : कर्नाटकच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या म्हादई प्रकल्पाच्या डीपीआरला केंद्र सरकारने सहमती दर्शवल्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितले होते. मात्र, केंद्रीय पर्यावरण व वनीकरण विभागाकडून म्हादई प्रकल्पाबाबत खुलासा मागितला आहे. म्हादई प्रकल्पाचे स्वप्न पाहणाऱ्या कर्नाटकला यामुळे धक्का बसला आहे.

दरम्यान, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित कळसा, हलतरा, भांडुरा प्रकल्पाला मंगळवारी सकाळी भेट दिली. कर्नाटकने वन दाखल्यासाठी सादर केलेल्या 'डीपीआर'नुसार मंत्रालयाचे अधिकारी आज सकाळपासून पाहणी करत आहेत.

कर्नाटकने वन दाखल्यासाठी सादर केलेला सविस्तर प्रकल्प अहवाल डीपीआर नुसार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे अधिकारी आज सकाळपासून प्रकल्पाची पाहणी करत आहेत. गोव्याने हरकत घेतल्यामुळे पर्यावरण मंत्रालयाने सावध भूमिका घेतली आहे.

मागील प्रस्तावाशी तुलना कशी?

म्हादई प्रकल्पासाठी 450 हेक्टर जंगल वापरण्यास वनविभागाने यापूर्वी मंजुरी मागितली होती. सध्याचा प्रस्ताव अतिरिक्त आहे की, आधीच्या प्रस्तावापेक्षा वेगळा आहे, हे स्पष्ट करण्यास केंद्रीय वन मंत्रालयाने राज्य सरकारला सांगितले आहे. या सर्व निकषांची पूर्तता केल्यानंतरच प्रकल्पाला ग्रीन सिग्नल मिळणार आहे. मात्र, प्रमाणपत्र नियोजन नकाशा, वनीकरण क्षेत्र आदी मागण्या पूर्ण करणे, सरकारपुढे मोठे आव्हान असणार आहे.

60 हेक्टर वनीकरण जमीन कुठे आहे?

वनीकरणासाठी आधीच निश्‍चित केलेल्या 60 हेक्टर वन जमिनीबद्दल माहिती द्या. सध्याच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, आरक्षित बिगरवने जमीन कर्जाचा बोजा यादीत आहे. त्यामुळे सरकारने समतुल्य वनेत्तर जमीन सुचवावी. याशिवाय वनेत्तर जमीन आणि त्याचा तपशील सरकारने ठरवून दिलेला असावा. प्रमाणपत्र, आराखडा, नकाशासह माहिती द्यावी, असा इशारा दिला आहे.

प्राणी संरक्षणासाठी प्रमाणपत्र द्या

म्हादई (कळसा-भंडुरी) प्रकल्पासाठी ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन बसवाव्या लागतील. हे सध्याच्या प्रकल्पाच्या ठिकाणाजवळ आहे. वन्यजीव अभयारण्यामुळे हे अतिसंवेदनशील क्षेत्र म्हणूनही ओळखले जाते. प्रकल्पामुळे प्राणी संवर्धनाला कोणतीही हानी होणार नाही, असे प्रमाणपत्र प्रदान करणे आवश्यक आहे. वरील सर्व कागदपत्रांचा समावेश वनविभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये करावा, अशी सूचना केली आहे.