Mahadayi Water Dispute: केंद्र सरकारने स्थापनेच्या घोषणेनंतर सुमारे तीन महिन्यांनंतर, अखेर म्हादई प्रवाह (कल्याण आणि सौजन्यशील प्रगतीशील नदी प्राधिकरण) किंवा म्हादई जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाला म्हादई जल विवाद न्यायाधिकरणाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिसूचित केले आहे. (Mahadayi PRAWAH)

म्हादई जल विवाद लवादाने 14 ऑगस्ट 2018 रोजी याबाबतचा पाणीवाटपसंदर्भातील निर्णय दिला होता. त्यानंतर केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकच्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या सुधारित सविस्तर विकास आराखड्याला (डीपीआर) मंजुरी दिल्यानंतर गोवा सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

याबरोबरच केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाकडे आणि जलविवाद आयोगाकडे जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाची मागणी केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या वतीने ‘म्हादई-प्रवाह’ नावाचे प्राधिकरण जाहीर केले होते.

या प्राधिकरणाच्या घोषणेनंतर तीन महिन्यांनी हे प्राधिकरण अधिसूचित केले आहे.

असे असेल ‘म्हादई-प्रवाह’
प्राधिकरणाचे मुख्यालय पणजी येथे असेल. ‘म्हादई-प्रवाह’ची (कल्याण आणि सौजन्यशील प्रगतीशील नदी प्राधिकरण) स्थापना करण्यासाठी म्हादई जल व्यवस्थापन योजना 2023 नावाची योजना तयार करण्यात आली आहे.

ही योजना 22 मे 2023 रोजी अधिसूचित करण्यात आली आहे.

प्राधिकरणाचे अध्यक्ष पूर्णवेळ व स्वतंत्र असतील. उच्च प्रशासकीय श्रेणी किंवा सदस्य, केंद्रीय जल आयोगाच्या स्तरावरील केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा संवर्गातील अभियंता असलेले सेवारत अधिकारी आणि तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी नियुक्त केले जातील.

प्राधिकरणाचा तीन राज्यांना लाभ
केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी फेब्रुवारी 2023 मध्ये एका ‘ट्विट’द्वारे केंद्राच्या निर्णयांची घोषणा केली होती, असे म्हटले होते की, हे प्राधिकरण ‘गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रामध्ये परस्पर विश्वास आणि समज निर्माण करण्यास मदत करेल, ज्यामुळे याचा योग्य वापर सुनिश्चित होईल.’

या प्रदेशांच्या सर्वांगीण विकासासाठी म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटकने वळवण्याविरुद्धच्या लढाईत प्राधिकरण मदत करेल, अशी गोव्याला आशा आहे.