Political Reservation For ST Community In Goa Dainik Gomantak
गोवा

Goa ST Reservation: गोव्यातील एसटींसाठी खुशखबर! राजकीय आरक्षण विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

Political Reservation For ST Community In Goa: गोवा विधानसभेत अनुसूचित जमातींना आरक्षण देण्याच्या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

Pramod Yadav

Political Reservation For ST Community In Goa

गोवा विधानसभेत अनुसूचित जमातींना आरक्षण देण्याच्या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी (दि.07 मार्च) मंजुरी दिली.

मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांबाबत माहिती केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत दिली. अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) गोवा विधानसभेत जागा राखीव नाही, असे गोयल म्हणाले.

एसटी समुदायाच्या मागणीनुसार, मंत्रिमंडळाने 'अनुसूचित जमातींचे प्रतिनिधित्व पुनर्संरचना विधेयक, 2024 ला मंजूरी दिलीय, यामुळे जनगणना आयुक्तांना गोव्यातील अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या सूचित करण्याचे अधिकार मिळणार आहे.

40 सदस्यसीय गोवा विधानसभेत एसटी आरक्षणासाठी निवडणूक आयोग संसदीय आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या परिसीमन आदेश, 2008 मध्ये सुधारणा करेल.

गोवा विधानसभेत अनुसूचित जमातींना आरक्षण देणारे विधेयक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर आता आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर लोकसभेत सादर केले जाऊ शकते.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Goa Mega Project: कारापूर-सर्वण मेगा प्रकल्पावर 2 दिवसांत निर्णय, शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक; अधिकाऱ्यांना कागदपत्रे तपासण्याच्या सूचना

Indian Cricketers Ban: भारतीय क्रिकेटमध्ये आतापर्यंतचा सर्वात मोठा फ्रॉड! अंडर-19 वर्ल्ड कप स्टार अडकला जाळ्यात; 65 खेळाडूंवर बंदी

Goa Accident: गोव्यात अपघातांची धडकी भरवणारी आकडेवारी! 19 महिन्यांत 1107 जणांचा मृत्यू; दिवसाला दोन जीवांचा बळी

Shukra Gochar 2026: वैभव अन् संपत्तीचा कारक बदलणार चाल! शुक्राचे नक्षत्र गोचर 5 राशींसाठी ठरणार वरदान; धनाचा होणार वर्षाव

Madgaon Urban Bank: मडगाव अर्बनच्या ठेवीदारांना पुन्हा धक्का; पैसे मिळण्याची निश्चित तारीखच नाही! 4.20 कोटींच्या वसुलीसाठी 154 खटले

SCROLL FOR NEXT