केंद्रीय अर्थसंकल्पात गोव्याला काय? असा प्रश्न अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर दिवसभर चर्चेत आला. काही राज्यांचा उल्लेख केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला गोव्याचा उल्लेख न केल्याने मात्र विरोधकांनी बोट ठेवले तर सरकारने अर्थसंकल्पातून गोव्याला बरेच काही मिळेल, असा दावा केला आहे.

डिसेंबरमध्ये होणारा सेंट फ्रांसिस झेवियर शव दर्शन सोहळा आयोजनासाठी केंद्र सरकारने 300 कोटी रुपयांची तरतूद न केल्याने विरोधकांनी टीका केली तर केंद्राकडून हा निधी मिळेलच, असा दावा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केला.

राज्य सरकारचे अनेक प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे आहेत. पर्यटनापासून, रस्त्यांपर्यंत, पुलापासून शैक्षणिक विकासापर्यंत अशा अनेक क्षेत्रांसाठी राज्य सरकारला केंद्रीय मदतीची प्रतीक्षा आहे. राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी हा अर्थसंकल्प मनुष्यबळ व सुविधा विकास या दोन्ही आघाड्यांवर राज्याला साह्यकारी ठरेल.

पायाभूत सुविधांवर भर : सावंत

केंद्र सरकारने गोव्यासाठी अशी वेगळी तरतूद केली नसली तरी केंद्र सरकार नेहमीच राज्याला सहकार्य करते. गोवा मुक्तीपासून जेवढा खर्च पायाभूत सुविधांवर झाला नव्हता तो खर्च १० वर्षात झाला आहे.

केद्र सरकारने गोवा मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात त्यानंतर राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा आयोजनासाठी आर्थिक मदत दिली आहे. अनेक योजनांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली आहे. त्याचा लाभ गोव्यालाही होणार आहे.

हा तर काँग्रेसचा जाहीरनामा : युरी

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी काँग्रेसचा जाहीरनामा वाचला. रोजगार संबंधित प्रोत्साहन योजना, कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना, एंजल टॅक्स रद्द करण्याचे करण्याचे मुद्दे स्वीकारल्याचा मला आनंद आहे. एमएसएमईना भेडसावणाऱ्या समस्यांचीही त्यांनी कबुली दिली.

मला आशा आहे, की मोदी सरकार लवकरच जनतेच्या भल्यासाठी काँग्रेसने तयार न्याय पत्राची अंमलबजावणी सुरु करेल.