पणजी: ‘उम्मीद’ ही योजना आम्ही हाती घेतली आहे. ज्येष्ठांसाठी ही योजना असून, २१ ज्येष्ठ एकत्रित आल्यास त्यांना करमणूक व इतर सुविधा दिल्या जातात. मुख्यमंत्री साह्यता निधी योजनेंतर्गत २०२३ मध्ये ४५ लाख दिले होते, ते पैसे ९ बिगरसरकारी संस्थांना दिले आहेत, अशी माहिती समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई आज विधानसभेत दिली.

कोविड काळानंतर २०२२-२३ मध्ये योजना जाहीर केली होती. पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी पाच हजारांची मदत दिली जाणार होती. ७५ हजार ७५७ लोकांना पाच हजार रुपये देण्यात आले. २५ हजार ९९५ अर्जांमध्ये काही प्रमाणात त्रुटी राहिल्या आहेत, त्यांचीही सोडवणूक करण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे.

‘जीपार्ड’मध्ये विविध खात्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी दहा लाख रुपये अदा करण्यात आले. ‘काळखी वाट’ हा माहितीपट अमलीपदार्थांवर तयार करण्यात आला. हा माहितीपट शाळा, महाविद्यालयांतून दाखवण्याचे आमचे प्रयोजन आहे.

विद्यार्थ्यांच्या काही ग्रुपच्या वतीने अमलीपदार्थविरोधी पथनाट्याद्वारे मडगाव, पणजी, म्हापसा येथे जागृतीकरण सादरीकरण करण्यात आले. २ लाख ९१ हजार या गटावर खर्च केले आहेत, असे फळदेसाई यांनी नमूद केले.

दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग सुरू झाल्यानंतर पर्पल फेस्ट केले, तो एक एव्हेंट नव्हे तर ती एक क्रांती आहे. ६ ते ७ टक्क्यांपर्यंत दिव्यांग लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. पर्पल फेस्टमुळे १ लाख दिव्यांग व इतर लोक राज्यात आले.

व्यावसायिक सामायिक भागीदारीतून (सीएसआर) कोणताही निधी आम्हाला मिळाला नाही. दिव्यांग आहेत त्यांना कमीत कमी खर्चात उपचार घेता येतात. पंतप्रधान दिव्यांग केंद्र सुरू केले आहे, तेथे दिवसाला ४० ते ५० रुग्ण येतात. दिव्यांगांसाठी हेल्पलाईन करण्यात आली आहे. पाच ई-रिक्षा त्यांच्यासाठी उपलब्ध झाल्या आहेत.

दिव्यांगांच्या पालकांना मिळणार दिलासा

दिव्यांगांच्या पालकांना नोकरीनिमित्त बरेच लांब जावे लागते, काम संपल्यानंतर त्यांना घरी यायलाही वेळ होतो. त्यामुळे दिव्यांग मुलांचीही त्यांना काळजी घ्यावी लागते, त्यामुळे त्यांच्या सेवेच्या वेळेत कपात करण्याची मागणी अनेक आमदारांनी केली होती. त्यावर उत्तर देताना फळदेसाई म्हणाले, दिव्यांगांच्या पालकांना नोकरीमुळे लांब राहावे लागते, त्यांना जवळील ठिकाणी नोकरी देण्याविषयी इतर राज्यांमध्ये काय योजना आहेत, त्याची पडताळणी केली जाईल आणि निर्णय घेतला जाईल.

‘आरएनडी’चा खर्च ५६ कोटींवर

नदी परिवहन खात्यातर्फे राज्यातील १८ मार्गावर सुरू असलेल्या फेरीबोट सेवेची माहिती देत फळदेसाई म्हणाले, ३३ फेरीबोटींपैकी ३० सुरू आहेत, त्याचबरोबर रो-रो फेरी आल्यानंतर ती चालवण्यासाठी स्टाफ व डिझेलसाठी खर्च पाहिला तर ११ ते १२ लाख रुपये महिन्याला खर्च येईल. ही बोट दुसऱ्यांना चालवण्यासाठी दिल्यास तो खर्च कमी होईल. डबल इंजिनसाठी फेरी मागवल्या आहेत, त्यामुळे कमी आहेत त्याठिकाणी त्या पुरवल्या जातील.

सौरऊर्जेवरील बोटीचे ३.९७ कोटी पाण्यात

३ कोटी ९७ लाख रुपये खर्चून आणलेली सौरऊर्जेवरील फेरीबोट अधिक काळ धक्क्यावर लागून आहे. परंतु ती सुरू करण्यासाठी खात्याचा प्रयत्न आहे. ही बोट पर्यटनासाठी चालविल्यास किमान महिन्याला एक लाखाचा महसूल खात्याला मिळू शकतो, त्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे उत्तर मंत्री फळदेसाई यांनी दिले. परंतु यावर विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी हा एक घोटाळा आहे, आक्षेप नोंदवित या प्रकरणाची चौकशी करावी, ३.९७ कोटी रुपये पाण्यात गेले आहेत. फेरीबोट आणण्याचा घाट कोणी घातला, याची चौकशीची मागणी केली. परंतु त्याकडे मंत्री फळदेसाई यांनी दुर्लक्ष केले.