Scheduled Tribe reservation bill in Goa

पणजी: राज्यातील आदिवासी आरक्षणासाठी आता संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचे आज स्पष्ट झाले. लोकसभेत गेले दोन दिवस कॉंग्रेसच्या खासदारांनी कामकाज करू न दिल्याने हे विधेयक काल आणि आज चर्चेला येऊच शकले नाही. मंगळवारी दक्षिण गोव्याचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांच्यासह १२ खासदारांनी या विधेयकावर लोकसभेत चर्चा केली होती.

राज्याच्या विधानसभेत १० टक्के आरक्षण मिळावे, अशी गावडा, कुणबी आणि वेळीप समाजाची मागणी आहे. राज्य सरकारने त्‍यांना २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीआधी राजकीय आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले आहे. लोकसभेत सादर केलेल्या गोवा राज्यातील विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाचे पुनर्स्थापन करण्यासंबंधीचे गोवा विधेयक, २०२४ वर विचार करून मंजुरीचा विचार कऱण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत सादर केला होता.

त्यावर पहिल्याच दिवशी चर्चा झाली. त्यानंतर गृहमंत्री अमित शहा यांच्या वक्तव्यावर त्यांनी माफी मागावी, अशी मागणी करून कॉंग्रेसचे खासदार आक्रमक होऊन त्यांनी कामकाज रोखून धरल्याने या विधेयकावर चर्चा झाली नाही. उद्या लोकसभा अधिवेशनाच्या शेवटचा दिवस आहे. त्यातच शुक्रवार हा खासगी कामकाजाचा दिवस असल्याने हे विधेयक चर्चेला येण्याची शक्यता नाही.