Tribal Reservation Bill Goa

पणजी: गोव्यातील आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठीचे महत्त्वाचे विधेयक या आठवड्यात लोकसभेत चर्चेसाठी येणार असल्याची माहिती खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी दिली. ते म्हणाले की, या विधेयकामुळे आदिवासी समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाला बळकटी मिळेल.

राज्यातील आदिवासींच्या समस्यांचे निराकरण व त्यांचे हक्क संरक्षित करण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे ठरेल. तानावडे यांनी यासाठी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना हा निर्णय लवकरात लवकर अंमलात आणला जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला. गोव्यातील आदिवासी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी तयार होणाऱ्या विधेयकामुळे काही विधानसभा मतदारसंघ आदिवासींसाठी राखीव ठरू शकतात.

आदिवासी समाजाकडून विधानसभेच्या १० टक्के जागा आरक्षित करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. त्यानुसार त्यांना ३-४ चार मतदारसंघात आरक्षण मिळू शकते.

या आरक्षणामुळे आदिवासी समुदायाला त्यांच्या भागाचा विकास आणि सक्षम प्रतिनिधित्व मिळेल. मात्र, यामुळे अन्य मतदारसंघांच्या समीकरणांवरही प्रभाव पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विधेयक मंजुरीनंतर निवडणूक आयोगाकडून मतदारसंघ पुनर्रचना सुरू होईल. यासाठी सर्व घटकांची सहमती महत्त्वाची ठरेल.

या मागणीसाठी आदिवासी समाजाकडून आंदोलन करण्यात आले होते. विधानसभेतही तसा ठराव संमत कऱण्यात आला होता. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी नेत्यांचे शिष्टमंडळ दिल्लीला नेण्यात आले होते. लोकसभा निवडणुकीआधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट या शिष्टमंडळाने घेतली होती. लोकसभेच्या मागील अधिवेशनात हे विधेयक सादर झाले होते मात्र त्यावर चर्चा झाली नव्हती.