सासष्टी : राजकीय आरक्षणासाठी आदिवासी समाजाने आक्रमक भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. शनिवारी क्रांतिदिनी केपेत संध्याकाळी 4:30 वाजता समाजाचा मेळावा होणार असून, त्यानंतर जाहीर सभेचेही आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती आदिवासी समाजाचे नेते अॅड. जॉन फर्नांडिस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी सचिव रुपेश वेळीप, रामा काणकोणकर, रवींद्र वेळीप व ज्योयसी डायस उपस्थित होते.

अॅड. जॉन फर्नांडिस यांनी सांगितले की, समाजातर्फे ‘असहकार चळवळ’ क्रांतिदिनी सुरू करण्याचे ठरले आहे. नंतर प्रत्येक तालुक्यात ही चळवळ तीव्र करण्यात येईल. २००३ साली गावडा, कुणबी व धनगर या तीन समाजाला आदिवासी दर्जा देण्यात आला होता. २००१च्या जनगणनेचा आधार घेऊन 2007 मध्ये सरकार व निवडणूक आयोग समाजाला राजकीय राखीवता मिळणार होती, परंतु अजून काहीच हालचाल झालेली नाही. २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीतही समाजाला राजकीय आरक्षण नाकारण्यात आले. २२ ऑगस्ट २०१३ या दिवशी राष्ट्रपतींनी अध्यादेशाद्वारे संसद व विधानसभेत अधिसूचित जाती व जमातीसाठी फेरबदलाचा आदेश जारी केला होता.

अध्यादेशाची अंमलबजावणी व्हावी : राष्ट्रपतींनी जारी केलेल्या अध्यादेशाच्या आधारे निवडणूक आयोगाने आदिवासी समाजासाठी राजकीय आरक्षण जारी केले. मात्र गोव्यात अजून त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे ॲड.जॉन फर्नांडिस यांनी सांगितले.