Town planning act Goa

पणजी: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार नगरनियोजन कायद्यातील १७(२) कलम मार्गी लावण्यासाठी नव्याने नियम व उपनियम तयार केले जातील. यासाठी लवकरात लवकर नगरनियोजन मंडळाची बैठक बोलावण्यात येणार असल्याची माहिती नगरनियोजनमंत्री विश्‍‍वजीत राणे यांनी आज रात्री येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यासंदर्भात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनीही पत्रकार परिषद घेतली. याआधी त्याने उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे जाहीर केले होते.

आता मात्र त्यांनी नव्याने नियम तयार करू असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार का? असे थेट विचारल्यावर राणे म्‍हणाले, तो पर्याय खुला ठेवला आहे, मात्र तूर्त नव्याने नियम उच्च न्यायालयाने दिलेल्या ढोबळ मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे तयार करण्यावर भर दिला जाईल.

नगर नियोजन कायद्यातील कलम १७(२) घटनाबाह्य आहे असा दावा काहीजण करत होत्या. न्यायालयाने ते मानून घेण्यास नकार दिला आहे. याचा अर्थ ते कलम घटनेतील तरतुदीला अनुसरून आहे. यामुळे या निवाड्याचे आम्ही स्वागत करतो. उच्च न्यायालयाने चांगल्या स्पष्टतेसाठी नियम व उपनियम रद्द केले आहेत. न्यायालयाचे असे स्वतःचे विश्लेषण आहे. त्या विश्लेषणाचा आधार घेऊनच चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असेही विश्‍‍वजीत राणे म्‍हणाल.