म्हापसा: टाळेबंदीमुळे गेल्या सुमारे पाच महिन्यांच्या काळात गोव्यातील प्रत्येक गावाच्या अर्थव्यवस्थेला कमालीची चालना मिळत आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला या माध्यमातून बळकटी मिळत असल्याने ती गावे आता हळूहळू स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत.

कोविडमुळेच गावच्या अर्थव्यवस्थेची घडी नीट बसू लागली आहे, असे निर्विवादपणे म्हणता येईल. बार्देश तालुक्यात नेमके हेच दृश्य आहे. टाळेबंदीपूर्व काळात गोव्यातील ग्रामीण जनतेचे शहरात गेल्यावाचून पानही हालत नव्हते, अशीच एकंदर परिस्थिती होती. गावातच खरेदी करणे आता हळूहळू लोकांच्याही अंगवळणी पडले आहे. व्यवसायाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त नफा मिळावा, आर्थिक प्राप्ती वाढावी या उद्देशाने टाळेबंदीपूर्व काळात विक्रेते तालुक्याचे प्रमुख ठिकाण असलेल्या शहरी भागांत अथवा त्या तालुक्यातील उपनगरी भागांत जायचे. सर्व प्रकारचा माल, जीवनावश्यक वस्तू इत्यादी शहरी भागांतील बाजारपेठांत मिळत असल्याने ग्रामीण जनताही साहजिकच बाजारहाट करण्यास तिथे नियमितपणे जायची. परंतु, आता टाळेबंदीमुळे यासंदर्भातील सारी गणितेच बदलली. शहरी भागात दरदिवशी जावेच लागेल ही लोकांची पूर्वी असलेली मानसिकता आता पार बदलून गेली आहे. खरेदी-विक्री आणि विपणाच्या क्षेत्रात सध्या गोव्यात आमूलाग्र बदल झालेला आहे. 

टाळेबंदीच्या अनुषंगाने सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे शहरी भागांत लोकांचे जाणे-येणे खूपच कमी झाले. सुरुवातीच्या काळात तर बाजारपेठाच पूर्णत: बंद ठेवल्या होत्या व त्यांतर बाजारपेठेतील दुकाने टप्प्याटप्प्याने पुन्हा सुरू केली तरी ग्राहकच नाहीत अशी परिस्थिती शहरांमध्ये निर्माण झाली. ती स्थिती अजूनही कायम आहे. याचे कारण म्हणजे आता शहरी भागांप्रमाणेच ग्रामीण भागांतही समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण झाली आहे. शहरी भागात उपलब्ध असलेल्या मालापैकी जवळजवळ पंचाहत्तर टक्के प्रकारचा माल आता प्रत्येक गावात उपलब्ध होऊ लागला आहे. 

‘सोपो’ करातही अप्रत्यक्षरित्या सूट
काही गावांतील स्थानिक पंचायतींनी संबंधित विक्रेत्यांना सोपो करातही अप्रत्यक्षरीत्या सूट दिली आहे. सर्व विक्रेते स्थानिक अथवा परिचयाचे असल्याने स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी ते धोरण अवलंबले असू शकते. दरम्यान, कोविडमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीबाबत स्थानिक विक्रेत्यांना थोडाफार दिलासा देण्याच्या हेतूने आम्ही मानवतेच्या दृष्टिकोनानून सध्या सोपो कर आकारत नाही, असे या संदर्भात बोलताना बार्देशमधील एका सरपंचाने सांगितले. आगामी काळात तो कर आकारला जाऊ शकतो, असेही ते म्हणाले. तथापि, शहरी भागातील सोपो करापेक्षा ग्रामीण भागातील सोपो कराचे प्रमाण निश्चितच कमी असेल. असे असले तरी, मालाची शहरापर्यत ने-आण करण्यासाठी विक्रेत्यांना करावा लागणारा खर्च कमी झालेला आहे.