Goa Budget Session 2023-24: राज्याला पर्यटन क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळाला आहे. मात्र, जलक्रीडा प्रकारांत दलालांचा सुळसुळाट सुरू आहे. हा बेकायदा व्यवहार जलपर्यटन संपविण्यास कारणीभूत ठरेल.

येथील दलालांमुळे शेजारील मालवणकडे देशी पर्यटकांचा कल वाढत आहे. ही चिंतेची बाब असून पर्यटन व्यावसायिकांनी राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात येत असलेले नियमितीकरण स्वीकारावे, असे आवाहन पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी विधानसभेत केले.

सोमवारपासून विधानसभेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरू झाले आहे. सुरवातीच्या प्रश्‍नोत्तर तासापासून विरोधक आक्रमक दिसले. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सरकारवर टीका करत विरोधकांचा आवाज दाबला जात असल्याचा आरोप केला.

‘प्रश्‍नोत्तर तासातही विरोधकांना डावलण्यात येत आहे. अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे इलेक्ट्रॉनिक सीडी स्वरुपात मिळतात. मात्र, त्या चालत नाहीत. शिवाय ही उत्तरे विधानसभा वेबसाईटवर देखील अपलोड केली जात नाहीत.

पहिल्या दिवशी विरोधकांचा एकही प्रश्‍न चर्चेला घेतला नाही, हे विधानसभा इतिहासात प्रथम घडले आहे. केवळ सत्ताधारी आमदार आपल्याच मंत्र्यांना प्रश्‍न विचारत आहेत. खरे पाहता ते कधीही मंत्री, मुख्यमंत्र्यांकडून कामे करून घेऊ शकतात’, असे आलेमाव ‘गोमन्तक’शी बोलताना म्हणाले.

अन्यायकारक निर्णय

आम आदमी पक्षाचे आमदार व्हेंजी व्हिएगस शून्य प्रहरात म्हणाले, की किनारपट्टीतील जलक्रीडा व्यवसाय हे गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (जीईएल) अंतर्गत नोंदणी करण्यात यावे, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. हे पारंपरिक व्यावसायिकांवर अन्यायकारक आहे.

या निर्णयामुळे पारंपरिक व्यवसाय परप्रांतीयांच्या घशात घातला जात आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर नवे नियम नकोत, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर उत्तर देताना मंत्री खंवटे यांनी दलालांचा मुद्दा उपस्थित केला.

पर्यटकांची लूट

किनारी भागात दलालांचा (टाऊट्स) सुळसुळाट आहे. 450 रुपयांचे पॅराग्लायडिंगचे दर 3 हजार रुपयांपर्यत वाढविले जातात. यामुळे पर्यटकांची लूट होते. या व्यवसायातील बेकायदा दलाली संपविण्यासाठीच जीईएल अंतर्गत नोंदणी आणि नियमितीकरण सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, असे खंवटे म्हणाले.