पणजी: व्याघ्र क्षेत्र प्रकल्‍पासंदर्भात सध्‍या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावण्‍यांवर आतापर्यंत एक कोटीपेक्षा अधिक खर्च करण्‍यात आल्‍याची माहिती वनमंत्री विश्‍‍वजीत राणे यांनी विधानसभेतील लेखी प्रश्‍‍नाच्‍या उत्तरातून दिलेली आहे. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी याबाबतचा प्रश्‍‍न विचारला होता.
राज्‍यात व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करण्‍याच्‍या अनुषंगाने सरकारने काही पावले उचलली आहेत का? यासंदर्भात सध्‍या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावण्‍यांवर आतापर्यंत किती खर्च आला आहे? व्याघ्र प्रकल्पाची अधिसूचना करण्याची शिफारस करणाऱ्या केंद्रीय सक्षम समितीच्या (सीईसी) अहवालाविरोधात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे का?
म्हादई आणि लगतच्या वन्यजीव अभयारण्यांचे संवर्धन करण्यासाठी सरकारने कोणत्‍या उपाययोजना केलेल्‍या आहेत का? असे प्रश्‍‍न आलेमाव यांनी दोन प्रश्‍‍नांच्‍या माध्‍यमातून उपस्‍थित केले होते. त्‍यावर यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावण्‍यांवर आतापर्यंत सुमारे १.०१ कोटी रुपये खर्च करण्‍यात आलेले आहेत. ‘सीईसी’च्या अहवालाला सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्‍हान दिलेले आहे, असे मंत्री राणे यांनी म्‍हटले आहे.
राज्य सरकारने म्हादई अभयारण्‍य आणि त्याच्या लगतच्या क्षेत्रांना वन्यजीव अभयारण्ये म्हणून घोषित केले आहे. याद्वारे वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२ च्या तरतुदींनुसार त्या भागात असलेल्या जैवविविधता, वनस्पती आणि वन्यजीवांचे सर्वोच्च पातळीवरील संरक्षण केले जात असल्‍याचेही राणे यांनी नमूद केले आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.