पणजी: राज्यात व्याघ्र प्रकल्प हवा की नाही, याविषयी संबधितांचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी असलेली केंद्रीय सक्षम समिती गुरूवारी (ता. १६) अर्ध्या दिवसासाठी गोव्यात येणार आहे. या समितीसमोर दिल्लीत वन खात्याने ६ ऑक्टोबर रोजी आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात सादर केलेले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ९० दिवसांत व्याघ्र प्रकल्प अधिसुचित करा, असा आदेश दिला होता. त्याला गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे प्रकरण केंद्रीय सक्षम समितीकडे संबंधितांचे म्हणणे जाणून घेत अहवाल सादर करण्यासाठी सोपवले आहे.

त्यानुसार समितीच्या दिल्लीतील कार्यालयात १६ सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारचे वन खाते व उच्च न्यायालयातील याचिकादार गोवा फाऊंडेशन यांची समोरासमोर सुनावणी झाली. समितीचे सदस्य सी. पी. गोयल, डॉ. जे. आर. भट आणि सुनील लिमये यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या सुनावणीवेळी राज्याचे मुख्य वनसंरक्षक कमल दत्ता, मुख्य वन्यजीव रक्षक के. रमेश कुमार, एनटीसीएचे प्रतिनिधी तसेच गोवा फाऊंडेशनचे संचालक क्लॉड अल्वारिस उपस्थित होते.

लेखी निवेदनात काय म्हटले...

१) राज्य सरकारच्या वतीने सादर केलेल्या पाच पानी लेखी निवेदनात म्हटले आहे की, टायगर रिझर्व्ह घोषित झाल्यास ‘अविनाशी क्षेत्र’ निर्माण करण्यासाठी सुमारे एक लाख लोकांना स्थलांतरित करावे लागेल. तसेच, सध्या गोव्यात वाघांचा कायमस्वरूपी निवास नसल्याने फक्त महाराष्ट्र–कर्नाटकदरम्यान स्थलांतर करणाऱ्या वाघांचा हा मार्गआहे.

२) सरकारने वनहक्क कायदा २००६ अंतर्गत सुमारे १० हजार दावे अद्याप प्रलंबित असल्याचे नमूद केले. या दाव्यांवर उत्तर देताना डॉ. क्लॉड अल्वारिस यांनी सरकारच्या आकडेवारीला ‘अवास्तव आणि आधारहीन’ म्हणत प्रतिवाद केला.

३) २०१८ मध्येच वन विभागाने तयार केलेल्या टायगर रिझर्व्ह प्रस्तावात प्रमुख वसाहतींचा समावेश न करता सीमारेषा ठरवल्या आहेत. परंतु हा प्रस्ताव असलेली मूळ फाईल सध्या सरकारी कार्यालयातून गायब झाली आहे. या गंभीर खुलाशानंतर सदस्य सी. पी. गोयल यांनी मुख्य वनसंरक्षकांना विचारले असता त्यांनी फाईल सापडत नसल्याची कबुली दिली. त्यावर ‘सीईसी’ ने त्वरित एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते.

४) गोवा फाऊंडेशनने पुढे एनटीसीएने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा दाखला देत म्हटले होते की, म्हादई अभयारण्य वाघांचे निवासस्थान असल्याचे केंद्रानेच स्पष्ट केले आहे. २०१६ ते २०१८ दरम्यान तयार झालेल्या प्रस्तावात चारही अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानाचा समावेश आहे, हे दस्तऐवज सरकारनेच मान्य केलेले आहेत.

‘हाय ऑन बोर्ड’

सुनावणीअखेर राज्य सरकारच्या वकिलांनी गोवा फाऊंडेशनच्या सविस्तर लेखी उत्तरावर प्रत्युत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत मागितली. त्यानुसार वन खात्याने उत्तर सादर केले आहे, मात्र त्याची माहिती जाहीर केलेली नाही. समितीला सविस्तर अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात ऑक्टोबर अखेरीस सादर करायचा असून, सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ‘हाय ऑन बोर्ड’ म्हणून निश्चित केले आहे.