पणजी: प्रत्येक राज्याने व्याघ्र अभयारण्यांसाठी मुख्य व उपक्षेत्र (कोअर अन् बफर झोन) मर्यादा निश्चित करून त्याची अधिसूचना ६ महिन्यांत जारी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
व्याघ्र संवर्धन योजना देखील पुढील ६ महिन्यांत सादर करणे सर्व राज्यांसाठी बंधनकारक राहणार आहे. व्याघ्र अभयारण्यांच्या सुरक्षेबाबत न्यायालयाने आज दिलेले निर्देश महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
यासोबतच न्यायालयाने पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रांचे पूर्ण आराखडे एका वर्षात तयार करण्याचे आदेश सर्व राज्यांना दिले आहेत. ही सर्व कामे वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या राज्यांवर न्यायालय कठोर भूमिका घेऊ शकते, असे संकेत दिले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, की सर्व राज्यांनी वाघ अभयारण्यांच्या आजूबाजूला किमान १ किलोमीटरच्या परिघात पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रे घोषित करावीत. याशिवाय संपूर्ण व्याघ्र राखीव क्षेत्र ‘सायलेन्स झोन’ म्हणजेच शांतता क्षेत्र घोषित करावे, असा आदेशही देण्यात आला आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.