Goa Tiger Reserve Project Hearing: राज्यात म्हादई अभयारण्य व आजूबाजूचा परिसर व्याघ्र संरक्षित प्रकल्प अधिसूचित करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या आदेशाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

सरकारच्या या विशेष याचिकेवरील प्राथमिक सुनावणीनंतर निवाड्याला स्थगिती नाकारून सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी १० नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली होती.

मात्र, आज (गुरुवार) संध्याकाळपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाज पटलावर या विशेष याचिकेचा समावेश केला नव्हता. त्यामुळे या याचिकेवरील सुनावणीबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

या विशेष याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या तारखेनुसार जर सुनावणी झाल्यास

राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला अंतरिम स्थगितीसाठी किंवा व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करण्यासाठी मुदत वाढवून घेण्यासाठी पुन्हा जोरदार युक्तिवाद करावा लागणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी विशेष याचिकेत उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला स्थगिती देण्याची विनंती नाकारली होती. राज्य सरकारसह इतर प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून सुनावणी १० नोव्हेंबरला ठेवल्याने सरकारची पंचाईत झाली होती.

उच्च न्यायालयाने अधिसूचना जारी करण्यासाठी दिलेली मुदत २४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी संपणार होती. त्यामुळे ही मुदत वाढवण्यासाठी सरकारने काही दिवस बाकी असताना उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता व सावधगिरीची भूमिका घेतली होती.

अधिसूचनेसाठी दिलेली मुदत संपल्याने उच्च न्यायालयाचा अवमान झाल्यासंदर्भातील अर्ज गोवा फाऊंडेशनने सादर केला होता. दोन्ही अर्जांवरील एकत्रित सुनावणीवेळी गोवा फाऊंडेशननेच ही सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केल्याने ती आता ११ डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे.

सरकारचा लागणार कस

सरकारला अधिसूचना जारी न करण्यामागील कारण न्यायालयात स्पष्टपणे मांडावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवादावरच सरकारची उच्च न्यायालयातील सुनावणी अवलंबून राहणार आहे.

त्यामुळे निवाड्याला स्थगिती किंवा मुदतवाढ आदेश पदरात पाडून घेण्यासाठी सरकारचा कस लागणार आहे. गोवा फाऊंडेशननेही त्याला जोरदार विरोध करण्याची तयारी ठेवली आहे.

व्याघ्र प्रकल्पासंदर्भातील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात १० नोव्हेंबरला ठेवली होती. गुरुवारी संध्याकाळपर्यंत सुप्रीम कोर्टाने जारी केलेल्या कामकाज पटलावर गोव्याच्या याचिकेचा समावेश केलेला नव्हता. त्यामुळे सुनावणी उद्या होईल की नाही, याबाबत सांगणे कठीण आहे. ्‍

- देविदास पांगम, ॲडव्होकेट जनरल, गोवा.