Goa News: हळदोणे गावातील सर्व्हे क्रमांक ३६/१ मध्ये कायद्यातील दुरुस्ती कलम १७(२) नुसार क्षेत्रबदल करून शेतजमिनीचे रूपांतर वसाहतीत करण्यात आले आहे. या बेकायदा क्षेत्रबदलला जनहित याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान देण्‍यात आले आहे. त्यावरील सुनावणी पुढील आठवड्यात होईल. विशेष म्‍हणजे या जमिनीत गोव्याच्या मुख्य सचिवांचा बंगला तसेच इतर बांधकामे असल्‍याने त्यांनाही याचिकेत प्रतिवादी करण्‍यात आले आहे.

प्रादेशिक आराखडा २०२१ मध्ये सर्व्हे क्रमांक ३६/१ मधील जमीन ही शेतजमीन दाखवण्यात आलेली होती. मात्र कायद्यात दुरुस्ती कलम १७(२) लागू करण्यात आल्यावर तिचे क्षेत्रबदल करून ही जमीन ‘ना विकास क्षेत्र’ (एनडीझेड) म्हणून किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यात (सीझेडएमपी) अधिसूचित करण्यात आलेली आहे. हे क्षेत्रबदल बेकायदा करण्यात आले आहेत.

या क्षेत्रात मुख्य सचिवांनी भूखंड खरेदी करून तेथे बांधकाम केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्‍याचा दावा याचिकादार धीरेंद्र फडते (एकोशी) व जुझे मारिया मिरांडा (फातोर्डा) यांनी केला आहे. याचिकेत राज्य सरकारसह शहर व नगरनियोजन खाते, गोवा राज्य किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण, सिरील फिलिप मेंडोसा, पुनीत कुमार गोयल, के. एच. कमलाधिनी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

काँग्रेसकडून तक्रार

भूरुपांतर प्रकरणात नगरनियोजनमंत्री विश्‍‍वजीत राणे, मुख्य सचिव पुनितकुमार गोयल आणि इतरांविरोधात फसवणूक, विश्‍‍वासघात आणि पदाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी पोलिस महासंचालकांकडे अर्जाद्वारे तक्रार केली असून या प्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे.

सीआरझेडचे उल्लंघन

सदर जमिनीत उभारण्‍यात आलेला बंगला व अन्‍य बांधकामे १९९१ नंतरची आहेत. त्यामुळे सीआरझेडचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट आहे. ‘गुगल इमेज’ने शोध घेतल्यास या बंगल्याचे बांधकाम २०१६ मध्ये करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. शेतजमीन दुसऱ्याच्या नावावर करायची असल्यास, तो शेतकरी असणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे मुख्य सचिवांनी जमीन खरेदीचा केलेला हा व्यवहार बेकायदेशीर आहे, असा दावा याचिकादारांनी केला असून क्षेत्रबदलासाठी दिलेली मंजुरी व अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध झालेली अधिसूचना रद्द करण्‍याची मागणी केली आहे.