CM Pramod Sawant: परप्रांतीय आणि गोवेकरांचं भविष्य; मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत नेमकं काय म्हणाले?

CM Pramod Sawant Inaugurates North Goa Zilla Panchayat Building

पणजी: राज्यातील प्रत्येक परंपरागत धंद्यांत आता परप्रांतीय घुसू लागले आहेत आणि ही राज्याच्या भवितव्याच्या दृष्टिकोनातून खूपच घातक बाब ठरू शकते. असाच प्रकार चालू राहिल्यास भविष्यात गोवेकर कुठलाच धंदा करू शकणार नाहीत, अशी भीती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केली.

उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीच्या स्थलांतरित झालेल्या नूतन कार्यालयाचे लोकार्पण मंगळवारी सायंकाळी करण्यात आले. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. जिल्हा पंचायतीच्या नूतन कार्यालयातील बैठक कक्षात झालेल्या कार्यक्रमास केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, आमदार केदार नाईक, आमदार प्रमेंद्र शेट, उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष शंकर चोडणकर, दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्षा संजना वेळीप, उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीचे कार्यकारी अधिकारी अजय गावडे यांच्यासह सर्व पंचायत सदस्य, अधिकारी वर्ग उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, जिल्हा पंचायतींची कायद्यानुसार निर्मिती व्हावी म्हणून गोव्यात काँग्रेसच्या काळात ती झाली. परंतु त्या जिल्हा पंचायतीच्या उन्नतीसाठी त्यांनी कधीही लक्ष दिले नाही. परंतु नूतन कार्यालयासाठी भाजपच्या सदस्यांनी आग्रह धरल्यामुळे जुन्ता हाऊसमधून २४ नंतर त्या कार्यालयाचे स्थलांतर झाले आहे.

ज्या सदस्यांच्या अंगी काम करण्याची उमेद आहे, त्यांच्या मागे जनता राहते. जिल्हा पंचायत अध्यक्षांच्या मागणीनुसार पंचायतीचा यावर्षीचा सर्व निधी देण्याची सूचना त्वरित अर्थ खात्याला देत असल्याचे त्यांनी सांगताच उपस्थितांनी टाळ्या वाजवून घोषणेचे स्वागत केले.

याप्रसंगी गावडे यांनी स्वागत केले. अध्यक्ष चोडणकर यांनी प्रास्ताविक केले. तत्पूर्वी जिल्हा पंचायत कार्यालयाच्या नूतन कार्यालयाच्या नामफलकाचे अनावरण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले.

गोमंतकीय कौशल्य पुढे यावे!

हस्तकला महामंडळाच्या कामाचा गौरव करताना राज्यातील प्रत्येक उद्योग परप्रांतीय करीत आहेत, ते असेच राहिल्यास ती धोक्याची बाब आहे. त्यामुळे कौशल्य पुढे आले पाहिजे आणि व्यवसाय निर्माण झाले पाहिजेत. राज्य सरकारचे प्रत्येक खाते पायाभूत सुविधा निर्माण करीत आहेत.

लोकप्रतिनिधींनी राज्य स्वयंपूर्ण कसा बनेल, याकडे लक्ष पुरविले पाहिजे. याशिवाय गावागावात निर्माण होणारे कौटुंबिक वाद पोलिसांपर्यंत न जाता ते सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी काम केले पाहिजे. त्याशिवाय राज्यातील वाढत्या अपघातांविषयी त्यांनी समुपदेशनाचे उपक्रमही राबविले पाहिजेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.