Mid Day Meal Scheme: शिक्षण खात्याने माध्यान्ह आहार पुरविणाऱ्या गटांना विश्वासात न घेताच परस्पर वर्तमानपत्रांच्या माध्यमातून ई निविदा मागविल्याने या गटांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

मागील शैक्षणिक वर्षात एकूण 107 स्वयंसाहाय्य गट या योजनेंतर्गत राज्यातील पूर्व प्राथमिक ते आठवीपर्यंत सरकारी तथा बिगर सरकारी शाळांना माध्यान्ह आहार योजनेअंतर्गत आहार पुरवीत होते, पण या स्वयंसाहाय्य गटांना शिक्षण खात्याने अद्याप सुमारे 2 कोटी रुपयांचे बिल फेडले नसल्याने त्यांनी माध्यान्ह आहार न पुरविण्याचा निर्णय घेतला होता.

पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांना ‘पीएम पोषण योजनें’तर्गत शिजवलेला माध्यान्ह आहार पुरविण्यासाठी शिक्षण खात्याने एनजीओ किंवा नागरी सोसायटीसारख्या संघटनांकडून ई-निविदा वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन मागविल्या आहेत.

ऑल गोवा सेल्फ हेल्प ग्रुप फेडरेशनच्या अध्यक्ष क्रांती खुटवळकर म्हणाल्या, की शिक्षण खात्याने याबाबत आम्हाला विश्वासात घेतले नाही.

शिक्षण खात्याने मुलांच्या माध्यान्ह आहाराच्या बाबतीत कुठेही तडजोड करू नये असे आपले वैयक्तिक मत आहे, पण यापूर्वी 107 स्वयंसाहाय्य गटांकडून राज्यातील शाळांना माध्यान्ह आहार पुरविला जायचा.

यासाठी प्रत्येकांनी चपात्या किंवा इडल्या बनविण्यासाठी कर्ज घेऊन मशिने खरेदी केली आहेत. शिक्षण खात्याने आमच्याकडे दोन वर्षांचा माध्यान्ह आहार पुरविण्याचा करार करून आम्हाला कर्जातून मुक्त होण्यासाठी सहकार्य करावे व विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी योग्य ती पावले उचलावीत.

माध्‍यान्ह आहाराचा पुरवठा केलेल्‍या गटांना देय रक्‍कम अदा केली जावी यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्‍न सुरू आहेत. त्‍यांना सहकार्य करण्‍यासाठी शिक्षण खाते सदैव तत्‍पर आहे. चर्चेतून या समस्येवर मार्ग काढला जाईल.

- शैलेश झिंगडे, शिक्षण संचालक