Electricity Problem: राज्य सरकारच्या वीज खात्याने महसूल आणि खर्च यांच्यातील तफावत दूर करण्यासाठी मागणी केलेल्या वीजदरवाढीला आज येथील जनसुनावणीत प्रचंड विरोध झाला. 200 कोटी रुपयांची वीजबिल थकबाकी वसूल करण्यासाठी वीज खाते काहीच पावले उचलत नाही,

वीजगळती रोखण्‍याकडे कानाडोळा करते आणि केवळ 85bकोटी रुपयांसाठी राज्यातील जनतेवर वीजदरवाढ लादण्याचा प्रयत्न करते याकडे विरोध करणाऱ्यांनी लक्ष वेधले.

वीज खात्याचे मुख्य अभियंता स्टीफन फर्नांडिस यांनी प्रस्तावित वीजदरवाढीचे लंगडे समर्थन करण्‍याचा प्रयत्‍न केला, परंतु कोणीच त्‍यांचे काहीच ऐकून घेण्‍याच्‍या मन:स्‍थितीत नव्‍हते. दरम्‍यान, दक्षिण गोव्यातील वीजग्राहकांसाठी उद्या सकाळी 11 वाजता मडगावातील माथानी साल्ढाणा प्रशासकीय संकुलात आयोग जनसुनावणी घेणार आहे.

येथील इन्‍स्‍टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा संस्‍थेच्या सभागृहात संयुक्त वीज नियामक आयोगाने ही जनसुनावणी आयोजित केली होती.

३५ जणांच्या उपस्थितीत ती झाली. वीज खात्याने सुचविलेल्या 4 टक्के वीजदरवाढीचा फटका राज्यभरातील ४ लाख ग्राहकांना बसणार आहे याकडे लक्ष वेधत ही दरवाढ लादूच नये अशी एकमुखी मागणी यावेळी करण्यात आली. आयोगाच्या आदेशानंतर १ एप्रिलपासून ही दरवाढ लागू होणार आहे. गेल्या वर्षी १ एप्रिलपासून वीजदरवाढ करण्यात आली होती.

वीजदरवाढीसाठी आयोगासमोर वीज खात्याने याचिका सादर केल्यानंतर ग्राहकांचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी कायद्यातील तरतुदींनुसार ही जनसुनावणी घेतली गेली. आयोगाचे अध्यक्ष आलोक टंडन आणि सदस्य ज्योती प्रसाद यांनी ही सुनावणी घेतली.

आयोगासमोर वीज खात्याने सादर केलेल्या याचिकेची माहिती उपस्थितांना दिल्यानंतर प्रत्यक्षातील सुनावणीस सुरूवात झाली आणि याचिकेत वीज खात्याला होत असलेल्या तोट्यावरच वक्त्यांनी बोट ठेवले.

तोटा का होतो, याचा विचार न करता सरसकट पद्धतीने ग्राहकांच्या खिशातून तो वसूल करण्यास विरोध करण्यात आला. काँग्रेस, गोवा फॉरवर्डने याबाबत लेखी निवेदने आयोगाला सादर केले.

वीज खात्याने परत परत वीजदरवाढ मागत बसण्यापेक्षा महसूल गळती थांबवावी अशी मागणी या निवेदनांतून करण्यात आली आहे. गोवा फॉरवर्डचे दुर्गादास कामत यांनी सांगितले की, सर्वसामान्य लोकांना त्रास करण्‍यापेक्षा २०० कोटींची थकबाकी वीज खात्याने वसूल करण्याकडे जास्त लक्ष देण्याची मागणी करणारे निवेदन सादर केले.

तर, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी वीजदरवाढीवर आक्षेप घेणारे व गोव्यातील आलिशान व्हिलांसाठी व्यावसायिक वीज जोडदराने वीजबिल आकारण्याच्या सूचनांचे निवेदन आयोगाला सादर केले. सकाळी १० वाजता सुरू झालेली ही जनसुनावणी दुपारी १ वाजेपर्यंत चालली.

वीज अधिकाऱ्याकडेच १६ लाखांची थकबाकी : पाटकर

सरकारला सर्वसामान्यांची मुळीच चिंता नाही. माजी वीजमंत्र्यांनी सांगितले होते की, मार्च २०२५ पर्यंत वीजदरवाढ होणार नाही. परंतु आता सरकार दरवाढ मागत आहे, जे चुकीचे आहे. राज्य सरकारने २०१९ ते २०२२ या कालावधीत १२ हजार कोटी खर्च करूनही वीजपुरवठ्यात सुधारणा झालेली नाही.

गेल्या ४ वर्षांत ६० पेक्षा जास्त माणसांचा तर ५० जनावरांचा विजेचा धक्का लागून मृत्यू झाला. वीज विभागातील एका अधिकाऱ्याकडे अनेक वर्षांपासूनची १६ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. त्या अधिकाऱ्याकडून ही रक्कम का वसूल केली जात नाही? विधानसभा अधिवेशनात हा विषय लावून धरण्‍यात येईल, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्‍यक्ष अमित पाटकर यांनी सांगितले.

लोकांनी मांडलेले मुद्दे

• डिजिटल मीटर बसविल्याने एकाएकी वीजबिलात वाढ.

• रोज होणारा वीजपुरवठा सुरळीत करणे.

• थकबाकी वसुली न करता लोकांवर ताण.

• वीजचोरी, वीजगळती थांबवणे गरजेचे.

• व्‍हिला, कॉटेजना घरगुती वीजकनेक्शन दिल्याने वीज खात्याचे नुकसान, कारवाईची अपेक्षा.

• लोकांमध्ये वीजनिर्मिती, वापर, नवीन उपक्रम याबाबत जनजागृती.

• राज्यात नि:शुल्क वीजपुरवठा शक्य.

• वीजदरवाढीला सर्व स्तरांतून विरोध.