Mhadai Water Dispute : म्हदई जलतंटा प्रकरण हे सध्या न्यायप्रविष्ट असून बांधकाम करण्यासाठी कर्नाटककडून कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली केल्या जात नाही. गेल्या आठवड्यात या परिसराची पाहणी केली होती, तेव्हा त्यात काही संशयास्पद आढळून आले नाही, अशी माहिती पर्यावरण कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर यांनी ‘गोमन्तक’ला दिली.

पाणी वळवण्यासाठी कळसा आणि हलतरा या उपनद्यांवर बांधकाम करण्यासाठी कर्नाटकाकडून सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. परंतु बांधकामासाठी केंद्रीय जल आयोगाची परवानगी लागणार आहे. आयोगाला त्यांना सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करावा लागेल. मात्र त्यांचे प्रयत्न पूर्ण होणार नाही, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. कळसाचे पाणी वळवण्यासाठी अगोदरच कणकुंबी येथे अगोदर बांधकाम करून ठेवले आहे, असे केरकर यांनी स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयात गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांनी म्हादई जल लवादाने दिलेल्या निवाड्याला आव्हान दिले असून यावर लवकरच सुनावणी होणार आहे. तसेच या काळात येथे कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम होणार नाही, यासाठी आम्ही पाहणी करत आहोत. कर्नाटकाच्‍या हालचालींवरसुद्धा आमचे बारीक लक्ष आहे, असे केरकर यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने म्हादई जल लवादाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे. या वर्षी 20 ऑगस्ट रोजी लवादाच्या विनंतीवरून ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्याचा आदेश संबंधित राज्यांना देण्यात आला आहे.