म्हापसा पालिका क्षेत्रात नव्याने करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणावेळी सुमारे 65 बेकायदा होर्डिंग्स आढळून आली आहेत. या होर्डिंग्सविरुद्ध कारवाईचा अहवाल सादर करावा. पेन्ह द फ्रान्स पंचायत क्षेत्रातील होर्डिंग्सबाबत अहवाल सादर न केल्याने पंचायत सरपंच व सचिवांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने शुक्रवारी (ता.८) दिले व पुढील सुनावणी शुक्रवार, 15 रोजी ठेवली आहे.

म्हापसा पालिकेने मागील सुनावणीवेळी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दोनच बेकायदा होर्डिंग्स असल्याचे नमूद केले होते. ही माहिती मान्य नाही व ते शक्यच नाही. त्यामुळे पालिका मुख्याधिकाऱ्यांनी पुन्हा या पालिका क्षेत्रात नव्याने सर्व्हे करा व त्याचा अभ्यास करा. त्याचा अहवाल पुढील सुनावणीवेळी द्या.

त्यात किती होर्डिंग्स आहेत व त्याविरुद्ध काय कारवाई केली, ही माहिती देखील द्या, असे खंडपीठाने सुनावले होते. त्यानुसार शुक्रवारी या पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात 65 बेकायदा होर्डिंग्स आढळून आली आहेत व त्यासंदर्भात कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे खंडपीठाला सांगितले.

पणजी महापालिकेच्या क्षेत्रातील बेकायदा होर्डिंग्ससंदर्भात केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करून त्याची प्रत ॲमिकस क्युरीना द्यावी. यावेळी पणजी मांडवीच्या तीरावरील बेकायदा होर्डिंग्सबाबत कारवाईचे निर्देश गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाला दिले होते. मात्र शुक्रवारी सुनावणीवेळी कोणताच अहवाल सादर करण्यात आला नाही. त्यामुळे पुढील सुनावणीवेळी जीसीझेडएमएने अहवाल सादर करावा असे आदेशात नमूद केले आहे.

पालिका, पंचायतींची कारवाईची जबाबदारी

किनारपट्टी भागात जुन्या बेकायदा होर्डिंग्ससह आणखी नव्याने होर्डिंग्स उभे राहत आहेत. या होर्डिंग्सविरुद्ध कारवाईची जबाबदारी त्या क्षेत्रातील पालिका व पंचायतींची आहे. मात्र, त्यांच्याकडून कोणतीच कारवाई केली जात नसल्याची माहिती जीसीझेडएमएच्या वकिलांनी खंडपीठाला दिली.