Goa Budget Session 2023: राज्यातील शेतजमीन राखून ठेवण्यासाठी सरकारने गांभीर्याने पावले उचलली आहेत. शेतजमिनीची विक्री परराज्यातील खरेदीदाराला करताना त्यास तीन वर्षे शेती करावी लागेल.

शेती न केल्यास ती शेतजमीन त्‍याच्‍याकडून काढून घेतली जाईल असे शेतजमीन हस्तांतरणावर निर्बंध आणणारे विधेयक सोमवारी विधानसभेत पटलावर ठेवण्यात आले.

महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी सदर विधेयक मांडले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास लागवडीखाली असणारी शेतजमीन संरक्षित राहण्यास मदत होणार आहे.

परराज्यांतील लोक शेतजमीन खरेदी करतात, परंतु शेती करीत नाहीत. त्यामुळे आता शेतजमीन खरेदी करताना खरेदीदारास शेती करण्याची अट पाळावी लागणार आहे. मात्र खरेदीदार गोव्यातीलच असेल तर त्याला ही अट लागू होणार नाही, असे मोन्सेरात यांनी सांगितले.

शेतजमीन खरेदी केल्यानंतर खरेदीदारास ती जमीन तीन वर्षे लागवडीखाली ठेवावी लागणार आहे. शिवाय अशा प्रकारच्या जमिनी लागवडीखाली आहेत की नाहीत, यावर कृषी खात्याला नजर ठेवावी लागणार असल्याचेही मोन्सेरात यांनी सांगितले.

दरम्यान, अनधिकृत बांधकामांचे नियमितीकरण, नगरविकास आराखडा, विधानसभा डिप्लोमा, महामार्ग कायदा अशी इतर विधेयके आज पटलावर ठेवण्यात आली. त्यावर चर्चा होऊन ती मंजूर होतील.

बांधकामासाठीचा अर्ज 15 दिवसांत निघणार निकाली

नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक पटलावर आले आहे. त्‍यामुळे बांधकामासाठी नगरपालिकेकडे आलेला अर्ज 60 दिवसांऐवजी आता 15 दिवसांत निकाली निघणार आहे.

शिवाय एखाद्या ‘अ‘ वर्ग पालिकेत 20 सदस्य असतील आणि प्रत्येक प्रभागात अडीच हजार मतदारसंख्या असेल, म्हणजेच 50 हजारांवर ती मतदारसंख्या जाईल, त्याठिकाणी 25 पेक्षा जास्त नगरसेवक संख्या वाढणार नाही.

तसेच ‘ब'' वर्ग पालिकेत कमीत कमी 12 नगरसेवक असतील. प्रत्येकजण अडीच हजार मतदारसंख्या असलेल्या प्रभागातून निवडून येईल. म्हणजेच 10 हजारांपेक्षा जास्त मतदार असल्यास नगरसेवक संख्या 20 पेक्षा जास्त होणार नाही. ‘क’ वर्गातील पालिका सदस्य संख्या दहा राहील.