राज्यातील जमिनीच्या आधारभूत किंमतीत वाढ करण्याच्या उद्देशाने सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत. चार वर्षानंतर महसूल खात्याने अखेर यासाठी समिती गठित केली आहे. गोव्यातील जमिनींमध्ये इतर राज्यांतील श्रीमंत व्यक्तींकडून सुरु असलेल्या गुंतवणीच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल सरकारकडून घेतल्याने याकडे लक्ष वेधले गेले आहे.

दरम्यान, सरकारी तिजोरीला अतिरिक्त महसूल मिळवण्याच्या प्रयत्नांसोबत, व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी सरकार नोंदणी विभागात सुधारणा करु इच्छित आहे. गोवा सरकारला जमिनीच्या विविध श्रेणी आणि बांधकाम झालेल्या जमिनींच्या दरांसाठी पूर्वी अधिसूचित केलेल्या आधारभूत किंमत निर्धारण, विश्लेषण आणि सुधारणा करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आनंद होत असल्याचे महसूल खात्याच्या अप्पर सचिव वृषिका कवठणकर यांनी जाहीर केले.

समितीची कालावधी दोन वर्षांची असणार असून प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक तिमाहीत एकदा भेटेल. समितीवर 13 सदस्य असणार असून विशेष निमंत्रित सदस्यांसाठी जागा रिक्त ठेवल्या गेल्या आहे.

गोव्यातील 12 तालुक्यांपैकी बार्देश, तिसवाडी, सासष्टी, मुरगाव आणि पेडणेमध्ये जवळपास दोन लाख जमिनींचा व्यवहार एका वर्षात झाल्याची माहिती समोर आली आहे. बार्देशमध्ये 36 हजार हून अधिक जमिनीचे सौदे झाले आहे. आधारभूत किंमतीत वाढ करण्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे सरकारी महसुलात वाढ असल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. पेडणेतील (Pernem) जमिनीची आधारभूत किंमत 1,500 प्रति चौ.मी. केली होती, तर कमाल किंमत 15 हजार चौ.मी. ठेवली होती. बार्देशमध्ये 4 हजार चौ.मी. वर सुरु होऊन 25 हजार चौ.मी. पर्यंत, तर पेडणे तालुक्यातील किंमतीत बदल केलेला नाही.

निर्णयावर नाराजी वाढणार

गोव्यातील जमिनी परप्रांतीयाना विक्री केल्या जात असल्यावरुन विविध ठिकाणी आंदोलन होत असताना सरकारच्या या निर्णायामुळे आणखी नाराजी वाढण्याची शक्यता आहे. आपल्याच राज्यात गोवेकरांना चांगले घर घेणे अशक्य झाल्याने आधारभूत किंमतीत वाढीच्या निर्णयामुळे सरकारसाठी आणखी अडचणी निर्माण करणार असल्याचे दिसते.