Goa Sunburn: 'सनबर्न’ या इलेक्‍ट्रॉनिक्स डान्स म्युझिक फेस्टिव्हलच्या (ईडीएम) वागातोर येथे आयोजनासाठी गेल्या वर्षी एका दिवसात कशा परवानग्या दिल्या, याची पोलखोल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने केल्यानंतर सरकारने सावध भूमिका घेतली आहे. चुकीच्या पद्धतीने परवानगी दिली जाऊ नये, यासाठी आता फाईल्स हलविल्या जात आहेत.

सध्या हातात कोणतीही परवानगी नसतानाही सरकारकडून परवानगी मिळवू, असा जबरदस्त आत्मविश्वास असलेल्या ‘सनबर्न’च्या आयोजकांनी हणजुणेत जोरदार तयारी सुरू केली आहे. एरव्ही परवानग्या नसताना अशी तयारी केल्यास कारवाई करण्याची विविध कायद्यांतर्गत तरतूद असताना सरकारी यंत्रणा मात्र हतबल झाल्याचे दिसून येते.

ही जमीन हणजुणे कोमुनिदादची आहे. त्या जमिनीचा वापर अकृषक पद्धतीने करण्यासाठी बार्देशच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून तात्पुरती परवानगी घ्यावी लागते. ती नसताना तेथे मंच आणि इतर सुविधांची उभारणी नेटाने सुरू आहे. त्या ठिकाणी जाब विचारण्यासाठी सरकारी यंत्रणाच अस्तित्वात नसल्यासारखी स्थिती आहे.

आयोजक दरवर्षी शेवटच्या क्षणी का होईना ‘सनबर्न’साठी परवानगी मिळवतात. सरकारी वरदहस्ताशिवाय हे शक्य नाही, हे अधिकारीही जाणून आहेत. कोणतीही सरकारी परवानगी नसताना तिकीटविक्री करण्याचे धाडस दाखवणाऱ्या ‘स्पेसबॉण्ड वेब पोर्टल’ या कंपनीची ताकद अनेकांनी अनुभवली आहे.

त्यामुळे कारवाई करण्यास कोणतीच यंत्रणा पुढे येत नाही, हे सत्य समोर आले आहे. त्यांनी ‘सनबर्न’च्या आयोजकांना कचऱ्याची विल्हेवाट आणि सांडपाणी, मलजलाची विल्हेवाट प्रचलित कायदे व नियमांनुसार करावी लागेल, असे पत्र दिले आहे. मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी महोत्सवाच्या ठिकाणी जाऊन तेथे सध्याच्या आवाज पातळीची नोंदणी केली आहे.

ती माहिती मंडळाकडून पर्यावरण खाते आणि बार्देश उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिली आहे. ध्वनिप्रदूषण मापन करण्यासाठी या माहितीचा उपयोग होणार आहे. या महोत्सवाच्या आयोजनासाठी गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाची परवानगी मिळाली आहे किंवा नाही, याची माहिती मात्र मिळू शकली नाही.

‘सनबर्न’च्या वाद्यांची मागविली यादी

जर यदाकदाचित स्थानिकांकडून ध्वनिप्रदूषणाच्या तक्रारीनंतर आल्या तर काय करावे, याची निश्चिती करण्यासाठी गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ‘सनबर्न’ महोत्सवासाठी आयोजकांकडून वापरण्यात येणाऱ्या वाद्यांची यादी मागवली आहे. दरम्यान, पर्यटन खाते सोमवारी या महोत्सवाच्या आयोजनासाठी परवानगी देण्याची शक्यता आहे.

कोमुनिदादचे शुल्क न भरल्याची तक्रार : म्हापसा : हणजुणे कोमुनिदादचे गावकर रॉयसल डिसोझा यांनी या महोत्सवाविषयी कोमुनिदाद प्रशासकांकडे तक्रार केली आहे. आयोजकांनी पैसे न भरता व एनओसी न घेताच सुरू केलेले हे काम थांबवण्याची मागणी केली आहे. कोमुनिदादने 10 डिसेंबरला घेतलेल्या बैठकीत आयोजकांनी 15 टक्के शुल्क अदा केल्यावरच ना हरकत दाखला देण्याचे ठरवले होते. आयोजकांनी या दाखल्याची वाट न पाहताच महोत्सवाची तयारी सुरू केल्याचे डिसोझा यांचे म्हणणे आहे. कोमुनिदादने 2 कोटी 47 लाख शुल्काची मागणी केली असून त्याच्या 15 टक्के रक्कम आधी जमा कऱणे आवश्यक आहे.

‘ताकही फुंकून प्या’

या महोत्सवाला प्रचंड गर्दी होते. यासाठी उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांकडून पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. आयोजकांनी ना हरकत दाखल्यासाठी म्हापसा उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांकडे अर्जही केला. एरवी उपअधीक्षकांच्या पातळीवर निर्णय घेतला असता. मात्र, कोर्टाच्या ताशेऱ्यानंतर ‘ताकही फुंकून प्या’ असे धोरण स्वीकारल्याने उपविभागीय पोलिस अधिकारी कार्यालयातून पोलिस निरीक्षकांचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी तो अर्ज हणजुणे पोलिस ठाण्यात पाठवला आहे.

फाईल झाली गतिमान

ध्वनियंत्रणेच्या वापरासाठी बार्देश उपविभागीय अधिकाऱ्यांची परवानगी लागते. गेल्या वर्षी ही परवानगी 24 तासांत देण्यात आली होती. यंदा मात्र उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून तो अर्ज गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे पाठवला आहे. तेथून तो अर्ज ध्वनिनियंत्रण आराखड्याच्या माहितीसह पर्यावरण खात्याकडे मंडळाने पाठवला आहे. पर्यावरण खात्याकडून मार्गदर्शक तत्त्वांसह तो उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात येणार आहे. टीका होऊ नये, यासाठी शनिवारी आणि रविवारी या अर्जावर कोणतीही प्रक्रिया न करण्याची दक्षता सरकारी यंत्रणा घेत आहेत.