Transfer Of Agriculture Land राज्य सरकारने लागू केलेला कृषी जमीन हस्तांतरण कायदा शेतकऱ्यांसाठी मारक, अन्यायकारक आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी हा कायदा त्वरित रद्द करावा, अन्यथा गरज पडल्यास त्याविरोधात राज्यभर आंदोलन छेडण्यात येईल.

प्रसंगी या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ, असा इशारा गोवा कूळ-मुंडकार संघर्ष समितीने आज राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांना निवेदन दिल्यानंतर दिला आहे.

मंगळवारपासून हा कायदा लागू झाला असला तरी याविरोधात राज्यातील कूळ-मुंडकार आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी राज्यभर या कायद्याची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पावले उचलली आहेत.

संघर्ष समितीचे संघटक दिपेश नाईक म्हणाले, की कृषी जमीन हस्तांतरण कायद्याला विरोधकांकडून जोरदार विरोध होऊनही सरकारने बहुमताच्या जोरावर तो विधानसभेत मंजूर केला.

या दुरुस्ती कायद्यामुळे कूळ-मुंडकारांच्या जमिनी आता भाटकारांच्या ताब्यात देण्यास सरकार संधी शोधत होते. त्यांच्यावर या भाटकारशाहीचा दबाव असल्याने हे विधेयक आणण्यात आले होते.

विरोधकांवरही टीका

हा कायदा शेतकऱ्यांचे खच्चीकरण करणारा आहे. विधानसभा अधिवेशनात विरोधकांनी केवळ विरोधासाठी विरोध केला.

त्यांचा या कायद्याला खरा आक्षेप होता, तर त्यांनी तो मंजूर झाल्यानंतर तत्काळ राज्यपालांची भेट घेऊन निवेदन सादर करणे अपेक्षित होते. सरकारने हे विधेयक मंजुरीसाठी पाठवल्यानंतर त्यांनी विरोध केला.

फार्म हाऊस संस्कृतीची भीती!

कृषी जमीन हस्तांतरण कायद्यात अनेक त्रुटी आहेत. कोणीही शेतकरी म्हणून दावा करून या जमिनी खरेदी करू शकतो. त्यामुळे राज्यातील भातशेती जमिनी वाचवण्यासाठी त्या परप्रांतियांना विक्री करण्यात येऊ नयेत.

मात्र, तसा उल्लेख कायद्यात नाही. त्यामुळे या देशातील कोणीही शेतकरी त्या खरेदी करू शकतो. या कायद्यान्वये राज्यात फार्महाऊस संस्कृती येईल, अशी भीती काँग्रेस आमदार कार्लूस फेरेरा यांनी व्यक्त केली.

‘जमीन हडपण्याचे षड्‌यंत्र’

कूळ-मुंडकरांनी दोन वर्षे जमिनी कसल्या नाहीत, तर त्या जमिनी भाटकारांच्या घशात घालण्याचे हे षड्‍यंत्र आहे. हा कायदा शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी असल्याचे दाखवून सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे.

मागील अनेक वर्षांपासून ज्या शेतकऱ्यांनी या जमिनी कसल्या नाहीत, त्या त्यांच्या राहणार नाहीत. ‘कसेल त्याची जमीन आणि राहील त्याचे घर’ या कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप कूळ-मुंडकार संघर्ष समितीचे नेते डॅनियल डिसोझा यांनी केला.

शेतकरी हिताचा विचार करा : नवीन कायदा शेतकरीविरोधी आहे, त्यामुळे त्याला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. या दुरुस्ती कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांच्या असलेल्या जमिनींचीही विक्री होणार आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून हा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घ्या, असे कूळ-मुंडकार संघर्ष समितीने राज्यपालांना निवेदनाद्वारे म्हटले आहे.

आक्षेप काय?

विधानसभेत कृषी जमीन हस्तांतरण विधेयकावर चर्चा करून ते घाईघाईने मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक नक्की काय आहे व त्यामुळे शेतकरी, कूळ-मुंडकारांना किती फायदेशीर आहे, याची जनजागृती न करताच तसेच कूळ-मुंडकार समितीला विश्‍वासात न घेताच ते मंजूर झाले.

राज्यातील बहुतेक शेतकऱ्यांना त्याची काहीच माहिती नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये या कायद्यावरून संभ्रम होणे साहजिकच आहे.

सरकारने या कायद्यामागील छुपा अजेंडा उघड केलेला नाही. देशातील कोणालाही शेतकरी असल्याचा दावा यामुळे करता येणार आहे.

कायद्याद्वारे सरकारने परप्रांतियांना भातशेती जमिनी खरेदीसाठी रान मोकळे ठेवले आहे. हा कायदा शेतकऱ्यांना मारक असल्याने तो मागे घेण्यासाठी वा रद्द करण्यासाठी राज्यभर आंदोलन उभारण्याशिवाय पर्याय नाही.