Goa News: मुरगावात कोळसा टर्मिनलऐवजी क्रूझ टर्मिनल वापरासाठी मुरगाव बंदराची पुनर्रचना करण्याची तसेच या धोरणातील निकष स्पष्ट करण्याची मागणी गोवा फॉरवर्डचे पक्षप्रमुख व आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली आहे.

राज्यासाठी नव्या जेटी धोरणाची संकल्पना व त्याचा मसुदा तयार करून सूचना व हरकतींसाठी ते लोकांसमोर ठेवण्यात आले आहे हे स्तुत्यच आहे. या धोरणामध्ये अंतर्देशीय जलमार्गाचा विकास केल्यास रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीचीही समस्या सुटेल. क्रूझ पर्यटनाला यात प्राधान्य देण्यात यावे, असे त्यांनी प्रसिद्ध पत्रकात म्हटले आहे.

सरकारने राज्यात नव्या जेटी धोरणाचा विचार करताना काही मुद्दे संदिग्ध राहिले आहेत आणि अधिक स्पष्टता व परीक्षणाची आवश्‍यकता आहे. या धोरणासंदर्भात सरदेसाई यांनी दहा प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. त्यामध्ये या धोरणामुळे उभारण्यात येणाऱ्या जेटीमुळे गोमंतकीयांना त्यातून किती प्रमाणात रोजगार मिळणार आहे.

सध्या स्थानिक क्रूझ उद्योगात किती गोमंतकीयांना रोजगार मिळाला आहे तसेच या उद्योगात कामाला असलेल्या बिगर गोमंतकीयांच्या तुलनेत गोमंतकीयांचे प्रमाण किती आहे. या धोरणामुळे गोव्यात अल्पकालीन, मध्यम मुदतीत व दीर्घ मुदतीत किती रोजगार निर्माण होणार आहेत.

तसेच, या धोरणात जेटी किंवा क्रूझ बोटींवर नोकरीसाठी गोव्याला प्राधान्य देण्याचे तसेच क्रूझ बोटी व क्रूझ ऑरेशन कंत्राटदारासाठी परवाना मिळवण्यासाठी गोवावासीयांना प्राधान्य देण्याचे निकष का नाहीत. गावांमध्ये जेटी व क्रूझ बोट ऑपरेशन्स सुरू झाल्यास त्या क्षेत्रातील स्थानिक ग्रामपंचायतींना अंदाजित किती महसूल मिळणार आहे? याचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे असे सरदेसाई यांचे म्हणणे आहे.

'दहा प्रश्‍नांवर हवे स्पष्टीकरण'

राज्यातील स्थानिक भागीदार असलेल्या मासेमारी समुदाय तसेच स्थानिक पंचायती जेटी धोरणातून का वगळण्यात आल्या आहेत. क्रूझ बोटींच्या तिकिटांच्या विक्रीवर गोवा इलेक्ट्रनिल लिमिटेडला (गेल) प्रत्येकी 2 टक्के का रक्कम दिली जाते. एकदा क्रूझ टर्मिनल सुरू झाल्यावर तरंगते कसिनो इतर नद्यांमध्ये केव्हापर्यंत स्थलांतर करतील अशा दहा प्रश्‍नांचे सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे, असे विजय सरदेसाई यांनी म्हटले आहे.