Goa Sunburn 2023: वागातोर येथे महिन्याच्या शेवटी म्हणजेच २८ ते ३० डिसेंबर या कालावधीत होऊ घातलेल्या ‘सनबर्न'' महोत्सवाला (ईडीएम) आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सक्त आदेश दिल्यामुळे कठोर नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास ‘सनबर्न’ त्वरित बंद करण्याचे आदेश गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहेत.

गतवर्षी आयोजिलेल्या सनबर्न महोत्सवासाठी कोणतीही परवानगी घेतलेली नव्हती, तरीही तो कार्यक्रम पूर्णपणे बेकायदेशीररित्या पार पडला, असे स्पष्ट निरीक्षणही न्या. महेश सोनक आणि न्या. भारत देशपांडे या द्विसदस्यीय खंडपीठाने नोंदविले आहे.

हणजूण पोलिस स्थानकाच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या वागातोर येथे यावर्षीही सनबर्न महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले असून त्यासाठी आयोजकांनी कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही. तरीही या कार्यक्रमाची तिकीट विक्री जोरदारपणे करण्यात आली आहे. याविरोधात वागातोर येथील रहिवासी राजेश सिनारी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

त्या याचिकेवर न्यायालयाने आज (शुक्रवारी) निकाल दिला. न्यायालयाने संयुक्त स्पेशल सेलची नियुक्ती करण्यास सांगिततल्याने कोणतेही खाते एकमेकांकडे बोटे दाखवू शकणार नाही. न्यायालयाने 39 पानांचे निकालपत्र सादर केले आहे.

न्यायालयाचे निर्देश असे...

• ‘सनबर्न’च्या देखरेखीसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या एक संयुक्त विशेष सेलची नियुक्ती करावी.

• संयुक्त स्पेशल सेल हा अशा कार्यक्रमांना परवानगी देण्याबाबत एक कृती आराखडा तयार करेल.

• मेगा इव्हेंट आयोजन करणारी आयोजक कंपनी अटी व शर्तींचे पालन करतेय की नाही, तसेच ध्वनी प्रदूषणाविषयी काय तरतूद केली आहे, हे पाहील.

• अशा महोत्सवा‍वेळी पोलिस, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी, तसेच जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी यांनी प्रत्यक्ष आयोजनस्थळी उपस्थित राहून देखरेख करावी.

• शिवाय आयोजक कंपनीने याचिकादाराला २५ हजार रुपये भरपाई द्यावेत.

‘ती’ नोटीस निकाली काढा!

गेल्या वर्षी सनबर्न ईडीएम महोत्सवाच्या आयोजकांनी ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी राज्य सरकारने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.

तसेच त्यांची एक कोटी रुपयांची सुरक्षा ठेव रक्कम का जप्त करू नये, असे त्यात नमूद केले होते. ही कारणे दाखवा नोटीस सरकारने 2 महिन्यांत निकालात काढावी, असे निर्देश आजच्या निवाड्यात न्यायालयाने दिले आहेत.

विशेष सेलची नियुक्ती करा!

मागील वर्षी आयोजित केलेला सनबर्न महोत्सव पूर्णपणे बेकायदेशीर होता. त्यामुळे अशा ‘मेगा इव्हेंट''बाबत राज्य सरकारच्या पातळीवर निर्णय घेता यावेत, यासाठी न्यायालयाने राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांना आदेश दिले असून,

याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या एक संयुक्त विशेष सेलची नियुक्ती करावी, त्यात वरिष्ठ श्रेणीतील पोलिस अधिकारी, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, उपविभागीय दंडाधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी यांचा समावेश हवा, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.