Wildfires in Mhadai Sanctuary म्‍हादई अभयारण्‍यात वणवा लागून सात दिवस उलटले, आग आटोक्‍यात येण्‍याऐवजी दिवसागणिक सीमोल्लंघन सुरू आहे, हजारो एकर वनक्षेत्र बेचिराख होतेय. जंगले निर्माण व्‍हायला शेकडो वर्षे लागतात. अद्याप सरकारला ‘आपत्ती’ जाहीर करण्‍याचे दायित्‍व उमगलेले नाही.

राणा भीमदेवच्‍या थाटात ‘हवाई दल, नौदलाचे साह्य घेणार’, अशा उद्घोषणा झाल्‍या. प्रत्‍यक्षात ‘मॉकड्रिल’हून निराळी परिस्‍थिती नाही. अग्‍नी प्रतिबंधात्‍मक व्‍यवस्‍थापनातील सरकारच्‍या कूर्मगतीमुळे वनराईच्‍या आहुत्‍यांनी कमालीचा वेग धारण केलाय. खरेच सरकारला वनक्षेत्र हवे आहे का, हा प्रश्‍‍न त्‍यामुळेच पडतोय.

जिथे मानवी वावर होण्‍याची संभावना दुरापास्‍त आहे, अशा अभयारण्‍यात आगी लावतेय कोण? कारवाई करणार, असा आळवण्‍यात आलेला स्‍वरही आता बेसूर झालाय. लाचार, बिनबुडाचे वन खाते आणि त्‍यांचे अधिकारी अग्‍नी नियंत्रण कार्यात गुंतण्याऐवजी कुंथत आहेत. जंगलात वणवा लागल्‍यास त्‍यावर नियंत्रणाचे कसब वनखात्‍याकडे असावे लागले.

इथे आवश्‍‍यक यंत्रणेचा पत्ता नाही. बाका प्रसंग पाहून जे उपाय योजणे गरजेचे होते, त्‍याकडे दुर्लक्ष केले गेले. हे अग्‍निपर्व एवढ्यात थांबणारे नाही. पावसाळ्याला अद्याप अवधी आहे. पश्र्चिम घाटातील वनराई संपविण्‍याच्‍या नियोजनबद्ध षड्यंत्राची यशस्‍वी अंमलबजावणी सुरू असल्‍याचेच हे द्योतक आहे.

आगीच्‍या घटना मानवनिर्मित आहेत, हे सांगायला ज्‍योतिषाची गरज नाही; केवळ शासकीय सोपस्‍कार पूर्ण झाले की त्‍यावर शिक्‍कामोर्तब म्‍हणायचे इतकेच. अभयारण्‍याला विरोध करणाऱ्यांचा साऱ्या प्रकारात हात नाही, असे म्‍हणणे धाडसाचे ठरेल. पेडणेपासून अगदी काणकोणपर्यंत एकही तालुका उरलेला नाही, जेथे डोंगर वा वनक्षेत्रात अग्‍नितांडव झाले नाही.

म्‍हादईच्‍या पाण्‍यावरून ओढवलेल्‍या नामुष्‍कीकडे लोकांचे दुर्लक्ष व्‍हावे, म्‍हणून केलेले कपट आहे, असाही आरोप होऊ लागला आहे. एकाचवेळी इतक्‍या जागी आगी लागतात आणि सरकार त्‍याकडे गांभीर्याने पाहत नाही, हे अनाकलनीय आहे.

काल याच स्‍तंभात म्‍हटल्‍याप्रमाणे, म्‍हादई अभयारण्‍याची अंतिम अधिसूचना दृष्टिपथात आहे, तत्‍पूर्वी हक्‍क मिळकतींसाठी कूटनीतीचा वापर होतोय.

वनखात्‍याच्‍या अधिकाऱ्यांनी अभयारण्‍यातील कळस पाहिला नसेल, पण निष्क्रियतेचा कळस नक्‍कीच गाठलाय. अभयारण्‍य परिसरासाठी नियमांची अंमलबजावणी करता न आल्‍याने रानांत घुसखोरी वाढली, राजकीय वरदहस्‍तही त्‍याला कारणीभूत आहे.

त्‍याचमुळे वनखाते रानांतील बुजगावणे ठरू लागलेय. एकदा वने नष्‍ट झाली की तेथील जमिनींचा व्‍यावसायिक उद्देशाने वापर होऊ शकतो, अशी भाबडी आशा आजही अनेकांना आहे.

वन खाते आणि वन क्षेत्रातील लोकांमध्‍ये समन्‍वय राहू नये, अशी जाणीवपूर्वक निर्माण केलेली व्‍यवस्‍थाही त्‍यासाठी मारक ठरलीय. म्‍हणूनच अग्‍नी आपत्तीविरोधात लोक एकवटलेले दिसत नाहीत. विरोधी पक्षांतील नेत्यांचे मूर्च्छावस्‍थेत असणे सरकारच्या पथ्‍यावर पडले आहे; अन्‍यथा इतक्‍यात आंदोलनाचा वणवा पेटला असता.

वन क्षेत्रे वा अभयारण्‍यांसंदर्भात सरकारने यथोचित धोरणेही ठरवलेली नाहीत. म्हादई व नेत्रावळीचा विचार करताना ते ठशीवपणे दिसून येते. वन खाते सरकारच्या दबावाखाली असले तरी भरपूर कायदे आहेत, त्‍यांचा वापर करण्‍यासाठी इच्‍छाशक्‍ती हवी, ती वन अधिकाऱ्यांकडे नाही. काजू बागायती करण्यासाठी जंगल नष्ट करण्‍याचे काम वर्षानुवर्षे छुप्‍या पद्धतीने सुरू आहे.

वाघाला मारले तरी शिक्षा होत नाही, वने जाळली तर नागरी विकासाचे द्वार खुले होते, अशी मानसिकता काही लोकांची तयार झाली आहे. विकासाच्‍या पोटात राखीव पर्यावरणाचाही बळी दिला जात आहे.

यामुळेच अभयारण्याला विरोध करणारे घटक वणव्‍यांना कारणीभूत ठरतात, या निष्कर्षाप्रति पोहोचता येते. वास्‍तविक सरकारने आतापर्यंत आपली पूर्ण ताकद पणाला लावून वन संरक्षणार्थ इच्‍छाशक्‍ती दाखवायला हवी होती.

मुख्‍यमंत्र्यांनी रात्रीच्‍या रात्री मोर्ले येथे बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांना झापण्‍याचा जो आवेश दाखवला तो नंतर कृतीतून दिसला नाही. जेव्हा रोम जळत होतं तेव्हा निरो फिडेल वाजवत होता हे लक्षात घेऊन, निष्क्रियतेच्या अर्थाने गोव्‍यात त्‍याची पुनरावृत्ती होऊ नये, याची काळजी घ्‍यावी. राज्‍यात गुरुवारी एकाच दिवशी 28 ठिकाणी आगींचे प्रकार घडले, हे अतर्क्य आहे.

इतर ठिकाणी नियंत्रण मिळवता येईल; परंतु दुर्गम आणि जंगलकडे असलेल्‍या अभयारण्‍य क्षेत्रातील वणव्‍यावर नियंत्रण हे प्रथम लक्ष्‍य बाळगावेच लागेल. कडांवरील दगड तापून घरंगळत आहेत.

ही आव्‍हानात्‍मक स्‍थिती हाताळण्‍यासाठी अग्‍निशमन दल, वन खाते व संरक्षण दलाची कुमक यांच्‍या समन्‍वयातून ठोस नियोजन करावे लागेल. घटनांकडे आपत्ती म्‍हणून पाहून केंद्राची मदत घेतल्‍याशिवाय गत्‍यंतर नाही. डबल इंजीन सरकारला ते सहज शक्‍य आहे. आता पश्चिम घाटाचे भवितव्‍य सरकारच्‍या हाती आहे.